जातिय राज्य विरुद्ध उभिए जनजाति तथा मधेशी सभासद्हरु
संविधानसभा भवनमा भएको ती दलहरु सम्वद्ध सभासद्हरुको भेलाले माघ आठमा संविधान ल्याउन जस्तोसुकै परिस्थितिको सामना गर्न तयार रहेको भन्दै दबाब अभियान शुरु गरेका हुन् ।
भेलामा सत्तारुढ दलहरुसहित परिवार दल, दलित जनजाति पार्टी तथा स्वतन्त्र सभासद्हरु समेत सहभागी थिए ।
उनीहरुले पुस २८ गतेभित्र सहमति नभए २९ गतेदेखि प्रक्रियामा गएर संविधान निर्माणलाई टुंगोमा पुर्याउन सभाध्यक्ष सुबास नेम्वाङलाई हस्ताक्षर बुझाउने भएका छन् ।
भेलामा सहभागी कांग्रेस, एमाले, राप्रपा, माले, जनमोर्चा लगायत दल सम्वद्ध जनजाति तथा मधेशी सभासद्हरुले जातीय आधारको संघीयता स्वीकार्य नहुने र मधेशलाई पहाडबाट छुट्याउने संघीयता पनि स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेका थिए ।
संविधानका विवादित विषयलाई टुंग्याउने जिम्मा अन्तिम पटकका लागि संवाद समितिमा आएको र सहमति नभए पुस २९ गतेपछि सभामा प्रक्रिया शुरु हुने बताइएको बेला बहुमत सभासद्हरुको यो अभियानले संविधान जारी गर्नका लागि सकारात्मक दबाब दिने विश्वास गरिएको छ ।
-इमेज खबर बाट
