काठमाडौं। फेसबुकमा कमेन्ट गरेकै आधारमा पक्राउ गरी थुन्ने कार्यलाई ‘बिधिको शासनविरुद्ध’ भन्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतले त्यस्तो कार्य गर्ने प्रहरी अधिकृतलाई विभागीय कारवाही गर्ने् फैसला गरेको छ। सप्तरीका एक युवा अब्दुल रहमानविरुद्धको मुद्दामा त्यहाँको प्रहरी प्रसासनले दायर गरेको मुद्धामा फैसला सुनाउँदै न्यायाधीश कुलप्रसाद शर्माको इजलासले मंगलबार यस्तो फैसला सुनाएको हो।
‘कुनै पनि सार्वजनिक पदाधिकारीको कार्यबाट निरंकुशता र प्रतिशोध गन्धन दिन आए त्यस्तो कार्यलाई अनुत्तरदायी व्यवहार मानिन्छ। जुन राज्य पक्षबाटै दन्डनीय हुन जानेछ’, फैसलामा भनिएको छ- ‘राष्ट्रसेवकबाट यस प्रकारको गतिविधि गर्नु गैरकानुनी त हुँदै हो, नैतितकता, आचरण र कानुनका दृष्टिबाट पनि क्षम्य नभइ राष्ट्रसेवक विभागीय कारवाहीको दायराभित्र पर्ने देखिन्छ।’
अदालतले सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय अखण्डतामा खलल पुग्ने स्थिति नभएसम्म सामाजिक सञ्जालमा राज्यले नियन्त्रण गर्न नपाउने व्याख्या गर्दै भनेको छ ‘सामाजिक सञ्जालका रुपमा रहेका ट्विटर फेसबुक… आदिबाट स्वस्थ आलोचना गर्न नपाउने भनी कुनै कानुनले निषेध गरेको पाइँदैन।’
रहमानले नागरिक दैनिकमा प्रकाशित ‘सप्तरीमा शान्ति सुरक्षा सुध्रँदो’ भन्ने समाचार सेयर गरेको फेसबुक वालमा ‘के को सुध्रँदो अवस्था र मैले आफ्नो मोटरसाइकल छुटाउन ५०००० तिर्नु पर्यो’ भन्ने कमेन्ट लेखेका थिए। सो कमेन्टलाई लिएर सप्तरी प्रहरी प्रमुख दिनेश अमात्यको ठाडो आदेशमा १८ दिनसम्म गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखी उनलाई काठमाडौं जिल्ला अदालत पेश गरिएको थियो।
विद्युतीय कारोवार ऐन अन्तर्गतका मुद्धाहरु काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट हेरिदै आएको छ।
.jpg)
