खोलै नभएका ठाउँमा पुलका लागि बजेट - डा. शंकर शर्मा
सरकारले आर्थिक वर्ष ०७०/०७१ को बजेट निर्माण प्रक्रियामा तपाईलाई पनि सहभागी गराएको सुनिएको छ, यसपालि कस्तो बजेट आउँदैछ ?
लामो समयपछि मुलुकले निर्वाचित स्थायी सरकार पाएको छ । २२ वर्षअघि जुन समूहले बजारमुखी अर्थतन्त्रलाई नेपालमा प्रवेश गराएको थियो । त्यही समूहले अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । त्यसैले आगामी बजेटमा लगानी बढाउने, आर्थिक वृद्धि गर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्नेमा केन्दि्रत रहनेछ । यद्यपि बजेटका चुनौतिहरु पनि छन् । त्यसको सम्बोधन कसरी गर्ने भन्ने सवालमा सरकार थप गम्भिर हुनुपर्ने देखिन्छ ।
लामो समयपछि मुलुकले निर्वाचित स्थायी सरकार पाएको छ । २२ वर्षअघि जुन समूहले बजारमुखी अर्थतन्त्रलाई नेपालमा प्रवेश गराएको थियो । त्यही समूहले अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । त्यसैले आगामी बजेटमा लगानी बढाउने, आर्थिक वृद्धि गर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्नेमा केन्दि्रत रहनेछ । यद्यपि बजेटका चुनौतिहरु पनि छन् । त्यसको सम्बोधन कसरी गर्ने भन्ने सवालमा सरकार थप गम्भिर हुनुपर्ने देखिन्छ ।
के हुन् त ती समस्या ?
लामो समयदेखि सरकारको पुँजीगत खर्च बढ्न सकिरहेको छैन । यो वर्ष पनि पुँजीगततर्फको ३० अर्ब रकम खर्च हुन नसक्ने देखिएको छ । आगामी बजेटका लागि यो मुख्य चुनौति हो । बजेट विनियोजन गरेर मात्रै हुँदैन, खर्च गर्न पनि सक्नुपर्छ । खर्च नहुने बजेटको अर्थ रहँदैन । सरकारले आगामी दिनमा खर्च गर्न सक्ने क्षमता बढाउनु पर्छ । यसका लागि प्रक्रियागत जटिलता पनि छन् । ती जटिलताहरु संसदले फुकाउनु पर्छ ।
सार्वजानिक खरिद ऐन, जग्गा प्राप्ति ऐन र अन्य लगानीसम्बन्धी ऐनहरुको संसोधन नगरी सरकारले खर्च गर्न सक्दैन । त्यसैगरी विषेश आर्थिक क्षेत्र, श्रम ऐनलगायतको पुनरावलोकन गर्नै पर्छ । ऐन नियमको संसोधन भन्नेवित्तिकै हुँदैन ।
त्यसैले जतिसुकै राम्रो बजेट आए पनि साउन एक गतेदेखि नै कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । साउनदेखि बजेट कार्यान्वयन गर्न हामी जोडदारका साथ लाग्नुपर्छ, होइन भने बजेटले प्रतिफल दिन सक्दैन ।
बजेट निर्माण प्रक्रिया नै त्रूटिपूर्ण भएकाले खर्च हुन नसकेको त होइन ?
अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगका निर्देशिकाहरु हेर्ने हो भने अत्यन्तै राम्रा छन् । तर, सिंहदरबारबाट खोलै नभएका ठाउँमा पुलका लागि बजेट छुट्याइन्छ । राजनीतिक दवावका आधारमा बजेट विनियोजन गरिन्छ । यो प्रवृत्ति तत्काल हटाउनु पर्छ । सरकारले आफना कर्मचारीमार्फत बजेट विनियोजन भएको ठाउँको बारेमा साउनमै जानकारी लिनुपर्छ । बजेट घोषणा भएपछि दशैँसम्म आराम गर्ने प्रवृत्ति छ । साउनमा अर्थमन्त्रालयले बजेट निकासा त गर्छ । तर, निकासा भएको रकमअनुसार मन्त्रालयहरुको कार्याक्रम नै बनेको हुँदैन ।
नेपालमा बजेटको निर्माण प्रक्रियामाभन्दा पनि कार्यान्वयन प्रक्रियामा समस्या छ । प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, विभिन्न मन्त्रीहरु, योजना आयोगका उपाध्यक्ष र मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा बजेट कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने नौवटा समितिहरु छन् । तर, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति नै सबैभन्दा कम छ । यसले के पुष्टि गर्छ भने अनुगमनको प्रथा नै गलत छ । अनुगमन समितिले निर्देशन मात्रै दिने होइन, कार्यान्वयन गराउनस सक्नुपर्छ । सात-सात दिनमा त्यस्ता आयोजनाहरुको अपडेट गरेर देखिएका अवरोधहरु मन्त्रिपरिषदले तत्काल हटाउनु पर्छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीपरिषदले समस्या नहटाएर कसले हटाउने ?
संयुक्त सरकारका कारण एक मन्त्रलयनको काममा अर्को मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्न सक्दैन । उसले कोठाभित्र मात्रै गुनासो गर्छ । यस्ता विषयमा प्रधानमन्त्रीकै अगाडि छलफल हुनुपर्छ । र, तत्काल निर्णय हुनुपर्छ । हामीले मलेसियाको मोडलबाट सिक्न सक्छौं । मोहम्मद महाथिरले आर्थिक योजना इकाई गठन गरे । उक्त इकाइले प्रत्येक हप्ता बैठक बसेर अबरोध हटायो । त्यसैले मलेसिया सम्पन्न भयो । बहुदलीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको भूमिका निकै बलियो हुनुपर्छ । र, हुन्छ पनि ।
बजेटमा सरकारको विषेश प्राथमिकता केमा छ ?
आगामी बजेटमा उर्जालाई बजेटले विषेश प्राथमिकता दिइँदैछ । तर, चालू आर्थिक वर्षमा ट्रान्समिसनलाईलाई छुट्याइएको बजेटको २० प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । त्यसकारण बजेट राखेर मात्रै लोडसेडिङ कम हुँदोरहेनछ भन्ने देखियो । निर्देशन मात्रै दिएर र समिक्षा मात्रै केही हुँदैन । सरकार कार्यान्वयन पक्षमै दृढ हुनुपर्छ ।
सरकारले ठूला परियोजनामा लगानी गर्नुपर्यो, भन्ने मेरो सुझाव छ । उदाहरणका लागि फास्टट्रयाक र टनेलमध्ये एकलाई सरकारले प्राथमिकता दिएर अघिबढ्नु पर्यो । अन्तरािष्ट्रय एयरपोर्ट, सिचाइँका योजनाहरु अघि बढाउनुपर्यो । यो कुरा अर्थ मन्त्रालयले पनि बुझेको छ । तर, सम्भाव्यता र विस्तृत नक्सांकन नगरी टेन्डर गर्न सकिँदैन । यो प्रक्रियामा जाँदा फेरि पनि सरकारले खर्च गर्न सक्दैन । र, बजेट भाषणमा मात्रै सीमित रहन्छ ।
खर्च गर्नसक्ने क्षमता नबढाई ठूला परियोजनामा बजेट विनियोजन गरेर मात्रै परियोजना बन्लान र ?
मलाई पनि त्यो डर लागिरहेको छ । सरकारले पूर्वाधार विकासमा जोड दिएर बजेट विनियोजन गरे पनि संभाव्यता अध्ययन गरेर विस्तृत परियोजना डिजाईन नभएसम्म टेन्डर गर्ने अवस्था रहँदैन । ठूला परियोजनाको डिटेल डिजाइन एक दुई महिनामा सकिँदैन । तसर्थ ठूला परियोजनामा बजेट छुट्याउँदा खर्च हुन नसक्ने जोखिम निकै उच्च छ । यद्यपि सरकारले सुरुवात चैं गर्नै पर्छ । सरकारले आगामी वर्ष चार/पाँच महिना मात्रै काम गर्न पायो भने पनि अर्को वर्षदेखि पूर्णरुपमा काम गर्न सक्छ ।
नेपालमा बैदेशिक लगानी भित्रन नसक्नुका कारणहरु के-के हुन ?
विदेशी सहयोगका परियोजनाहरु हेर्ने हो भने अन्य देशमा एक वर्षमा सम्पन्न हुने परियोजना नेपालमा भने पाँच वर्षमा पनि सम्पन्न हुँदैनन् । अन्य देशमा पाँच वर्षमा सम्पन्न हुने परियोजना नेपालमा १५ वर्षलाग्छ । समय लम्बिँदा लगानीकर्तालाई प्रतिफल होइन घाटा हुन्छ । त्यसैले लगानीकर्ता निरुत्साहित हुन्छन् । त्यसैगरी विद्युत, श्रम समस्या र विभिन्न सरकारी निकायमा फाइल अडि्कने समस्याले नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक लगानीकर्ताहरु भयभित छन् । आर्थिक विकासमा सम्वेदनशील देशहरुले जस्तोसुकै सहजीकरण गरेर भए पनि लगानीकर्तालाई आकषिर्त गर्न प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । तर, हामीकहाँ भने लगानीकर्तालाई दुःख दिने प्रवृत्ति छ । अर्को कुरा सरकारले पोजेक्ट बैंक बनाएर पूर्वसंभाव्यता अध्ययन गरी परियोजना तयार गरिरहेको छैन । भारत र चीनले ठूला परियोजनाहरु देउ भनिरहेका छन् तर, राष्ट्रिय प्राथमिकताभन्दा पनि विभिन्न नेताहरुका व्यक्तिगत प्राथमिकताका परियोजना छन् । अनि कसरी विदेशी लगानी आउँछ ?
सरकारले गरेको रकमान्तरलाई प्रतिपक्षीहरुले राज्यकोषमाथि ब्रम्हलुट गरिएको भन्ने आरोप लगाउँदै आएका छन् ? रकमान्तर गर्नु वित्तीय अपराध हो ?
रकमान्तरको विषयलाई राजनीतिकरण गरिएको छ । अहिले मात्रै होइन यसअघि पनि रकमान्तरमा राजनीतिकरण भएको थियो । प्रत्येक वर्ष रकमान्तरको विषयमा पूर्वअर्थमन्त्रीहरुले विरोध र राजनीतिककरण गर्दै आएका छन् । रकमान्तरको जति विरोध गरे पनि आफ्नो हातमा चाबी हुँदा सबैले रकमान्तर गरेकै छन् । रकमान्तर दुरुपयोग होइन तर बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन नगर्नु हो ।
रकमान्तरका सबल पक्ष र दुर्वलपक्षहरु के-के हुन् ?
प्रगति गर्न नसकेका परियोजनाबाट प्रगति गरिरहेका तर बजेटको अभाव भएका परियोजनामा बजेट हाल्दा परियोजना बन्छ । त्यसकारण रकमान्तरको सही सदुपयोग भयो भने विकासले गति पाउँछ । तर, रकमान्तरको प्रवृत्ति कायमै रहँदा पैसा नथपुञ्जेल काम नगर्ने प्रवृत्तिपनि मौलाउँदो छ, यो चैं राम्रो होइन । पहिले-पहिले नेपालमा प्रोजेक्ट नै नभई बजेट पारेर खाने चलन थिएन । तर, अहिले प्रोजेक्ट नै नभई बजेट पारेर खाने कुसंस्कार मौलाएको छ । रकमान्तर गरेको रकम गैरबजेटरी खर्चमा हाल्ने हो भने त्यसभित्र चाहीँ भ्रष्टाचार हुन्छ, कागज मिलाएर खान सक्ने पर्याप्त ठाउँहरु हुन्छन् । बैशाखमा बजेट दिएपछि न टेन्डर हुन्छ, न उपभोक्ता समिति हुन्छ । त्यसैले अनुगमन गर्न नसकिने सानातिना परियोजनामा रकमान्तर गर्नुहुँदैन । ठूला परियोजनाको अनुगमन हुने भएकाले बजेटको अभाव हुन नदिन रकमान्तर गर्न सकिन्छ ।
अर्थमन्त्रीले बजेटमा कति प्रतिशतसम्म आफ्नो चाहाना अनुसार आयोजना राख्न सक्छ ?
बजेट अर्थमन्त्रीले बनाउने नभई विभागिय मन्त्रालयहरुले बनाउने हुन् । योजना आयोगले दीर्घकालीन योजनाको मार्गचित्र बनाइसकेको हुन्छ । त्यसका आधारमा मन्त्रालयहरुले बजेट निर्माण गर्ने हुन् । तर, नेपालका मन्त्रालयहरुका कमजोरी छन् । मन्त्रालयले परियोजनाको गहन अध्ययन नै गरेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा अनुभवी अर्थमन्त्री छ भने उसले तपाईहरुले अध्ययन नै नगरी योजना निर्माण गर्नुभएको छ, त्यसैले बजेट दिन सकिँदैन भनेर अर्थमन्त्री हाबी हुन सक्छ । मन्त्राललाई परियोजनाको मतलब हुँदैन तर बजेट आए पुग्छ ।
जिल्ला र स्थानीयस्तरमा जाने परियोजनाका विषयमा अर्थमन्त्रीले केही गर्न सक्दैन । त्यसका लागि जे गर्छन् सम्बन्धित मन्त्रालयले नै गर्छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयमा रकमान्तर गरियो भने अर्थमन्त्रीले कर्मचारीमार्फत मेरो जिल्लामा पनि हाल्देउ है भन्न सक्छ । रकमान्तर गर्दा अर्थमन्त्रीले आफ्नो इच्छा भएको परियोजना तथा स्थानमा बजेट दिन सक्छ । अन्य मन्त्रालयको तुलनामा अर्थमन्त्रालयको संरचना अलि स्थिर र ढुकुटीको चाबी पनि हुने भएकाले अर्थ मन्त्रालय अन्य मन्त्रालयहरुमाथि हावी हुन्छ नै ।
-डा. शंकर शर्मा, पूर्वउपाध्यक्ष, योजना आयोग तथा पूर्वअमेरिकी राजदूत / अनलाइन खबरलाइ दिनुभएको अन्तर्वाताबाट
