यो स्मार्टफोनका धेरैजसो सुविधा सामसुङकै यसअघिको ग्यालेक्सी अल्फासँग मिल्दाजुल्दा छन् । धातुको फ्रेम भएको यो फोन मात्रै ६ दशमलव ३ एमएम अर्थात ० दशमलव २४५ इन्च मोटो छ ।सामसुङका आइटी तथा मोबाइल प्रमुख जेके सिनले यो फोन स्टाइलिस पनि भएको बताउनुभयो ।
ग्यालेक्सी ए सेभेनमा ५ दशमलव ५ इन्चको एएमओलिड स्क्रिन, १ दशमलव ८ गिगाहर्जको कोर प्रोसेशर, २ जिबी र्याम, १६ जिबीको मेमोरी कार्ड तथा १३ मेगापिक्सलको क्यामेराको फिचर छ । ड्युल सिम लाग्नेमा भने प्रोसेशर १ दशमलव ५ गिगाहर्जको मात्रै रहेको सामसुङले जनाएको छ । ग्यालेक्सी ए सेभेन सामसुङको ए सिरिजका स्मार्टफोन कै निरन्तरा हो । सामसुङले यसअघि गएको नोभेम्बरमा ग्यालेक्सी ए थ्री र ए फाइप सार्वजनिक गरेको थियो । रातो, कालो र सेतो रङमा उपलब्ध हुने ग्यालेक्सी ए सेभेन बजार कहिले आउँछ र मूल्य कति पर्छ भन्ने चाहि खुलाएको छैन ।
– एजेन्सीको सहयोगमा
एन्ड्रोइड मोवाइल चलाउनु हुन्छ भने अब ओएस डेभलपर कम्पनी गुगलकै प्लेस्टोरमा गएर मात्र एप्स डाउनलोड गर्नु पर्ने छैन । नेपाली एप्सको स्टोर छुट्टै छ 'एप्स झोला' नाममा । नामैले नेपालीपन झल्किने यस झोलामा नेपाली डेभलपरले डेभलप गरेका एप्स हुने नै भए, अन्तराष्ट्रिय स्तरमा चर्चामा रहेका केही एप्स समेत तपाईंलाई उपलब्ध हुने छन ।
गुगलले प्रोमोट गरेको गुगल डेभलपर गु्रप काठमाडौंका भुपाल सापकोटा, प्रभातमान श्रेष्ठ, हेम श्रेष्ठ र सुदीप तुलाधरले राजधानीमा आयोजित स्टार्टअप विकेन्डमा सहभागी हुदा नेपाली एप्सको स्टोरको कन्सेप्ट ल्याएका थिए । 'स्टार्टअप विकेन्डका दुई दिनको बन्द सेसनमै हामीले यसलाई तयार गरेका हौं,' डेभलपर टिमको नेतृत्व गरेका सापकोटाले भने, 'त्यसको छ महिनामा देखिएका एररहरु हटाएर रिलिज गर्यौं ।' समूहले ६ महिनाअघि यसको मोवाइल एप्स पनि बजारमा ल्याइसकेको छ ।
'धेरै डेभलपरले प्ले स्टोरमा आफ्नो एप्स राख्न निकै सास्ती भोग्नु परेको छ,' सापकोटाले भने, 'त्यसलाई हटाउन हामीले नेपाली डेभलपरका लागि छुट्टै स्टोर डेभलप गरेका हौं ।' एप्स झोलामा आफ्नो एप्स राख्न डेभलपरहरुले १ हजार रुपैया तिरे पुग्छ । त्यसका लागि नेपाली पेमेन्ट गेटवे वा बैंकिङ च्यानलको प्रयोग गर्न सकिन्छ । त्यति रकम डेभलपरको एप्स डाउनलोड हुदा प्रयोग हुने ब्यान्डविथको खर्च मात्रै हो ।
एप्स झोला टिमले प्ले स्टोरमा तितरवितर अवस्थामा रहेका राम्रा नेपाली एप्सहरुलाई एकै ठाउमा अर्गनाइज गर्नु पर्ने अबस्था पनि देखेका रहेछन् । 'एप्स झोला भएपछि नेपाली एप्स खोज्न एन्ड्रोइड मोवाइल हुनेहरुले अरु कुनै स्टोर चाहार्नु पर्ने छैन,' सापकोटाले भने ।
एप्स झोलामा विभिन्न डेभलपरहरुले अहिलेसम्म विजनेश, इन्टरटेनमेन्ट, गेम्स, इजुकेसन, फिनान्स, लाइफस्टाइल, मिडिया, म्युजिक, ओपनसोर्स, प्रोडक्टिभिटी, सोसिइल टुल्स, ट्राभल्स क्याटागोरीका गरी ७० वटाजति एप्स राखेका छन् । यसमा युजर, एप्स डेभलपर र एप्स झोलाको टिम गरी १ हजार २ सयजति युजर बेस छ । त्यसमा ६० थरीका इन्डिपेन्डेन्ट डेभलपरहरु छन् ।
नेपाली एप्सको छुट्टै भण्डार पाउदा युजरहरुको रेस्पोन्स कस्तो छ ? 'युजरको रेस्पोन्स निकै राम्रो छ, टिम लिडर सापकोटाले भने, 'प्ले स्टोरमा देशबाहिरबाट भनसुन गराएर एकाउन्ट क्रिएट गर्न नसक्ने डेभलपरहरुलाई यसले अझ सजिलो बनाइ दिएको छ ।'
अपरेटिङ सिस्टम डेभलपरहरुका छुट्टै एप्स स्टोर छदैछन्, सामसङ, एचटिसीलगायतका मोवाइल हार्डवेयर निर्माता कम्पनीले पनि आफ्नै स्टोर डेभलप गरेका छन् । नेपाली डेभलपरको पहुच तिनका स्टोरसम्म पुग्दैन । त्यस्तो अवस्थामा नेपालमै एप्सको स्टोर हुदा प्रयोगकर्ता र डेभलपर दुवैलाई फाइदा पुग्ने देखिन्छ । तपाईंलाई कुन एप्स चाहियो ? एक पटक एप्सझोलामा ट्राइ गर्ने कि !
एप्स झोलामा जान यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
कम्पनीले आफ्ना ६ हजार कर्मचारीमध्ये छानिएका एकहजार २ सय ६८ जनालाई यस्तो बोसन वितरण गरेको हो । कर्मचारीले गरेको काम र कम्पनीप्रतिको जिम्मेवारीको आधारमा यस्तो बोनस दिइएको हो । प्रत्येक कर्मचारीलाई चार लाख भारु बराबरको बोनस दिइएको कम्पनीले जनाएको छ ।
'हामीले इमान्दार कर्मचारी पुरस्कार गर्ने अभियान चलाइरहेका छौं, एक बर्षको कामको मूल्यांकनको आधारमा दीवाली बोनसको लागि उनीहरु छानिएका हुन्', कम्पनीका अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक साभाजी ढोलाकियाले भने,'यस्तो पुरस्कारले उनीहरुको मनोबढल बढाउनेछ ।'
प्रत्येक कर्मचारीलाई कार, फ्ल्याट र गहनामध्ये एक विकल्प छान्न लगाइएको थियो । ४९१ कर्मचारीले कार, २०७ ले फ्ल्याट र ५७० जनाले गहना रोजेको बताइएको छ ।
कार छान्नेले पुन्टो इभो कार खरिदको लागि चार लाख भारु पाउनेछन् भने फ्ल्याट र गहना रोज्नेले पनि खरिदका लागि त्यति नै रकम पाउनेछन् ।
कम्पनीले गत बर्ष ६ हजार करोडको कारोबार गरेको थियो ।
भारत धेरै खर्वपतिको देश भैसक्यो । भारतका नम्बर एक
धनाड्य मुकेश अम्बानी देखि लक्ष्मी मित्तल र कलाकारमा शाहरुख खान विश्वका धनाड्यको सूचीमा अग्रस्थानमा आउँछन् ।
त्यसैगरि क्रकेटर सचिन तेन्दुलकर पनि धनाड्यको सूचीमा अग्रस्थानमा आउँछन् ।
यी धनाड्य बाबुका छोरीहरुको चर्चा पनि समय समयमा हुने गरेको छ । यहाँ भारतका धनाड्य र चर्चित ब्यक्तिका सुन्दरी छोरीहरुको बारेमा जानकारी प्रस्तुत गरिएको छ ।
बनिशा मित्तलः
सुन्दरी बनिशा मित्तल भारतीय धनाड्य लक्ष्मी मित्तलकी पुत्री हुन् । २००४ मा मित्तलले बनिशाको विहेमा २३० करोड भारु खर्च गरेका थिए । उनको विवाह संसारकै सबैभन्दा महंगा विवाह मध्ये एक मानिन्छ ।
इशा अम्बानीः
इशा अंबानी भारतका सबैभन्दा धनी ब्यक्ति मुकेश अम्बानीकी छोरी हुन् । अरवपति बाबुकी छोरी भएपनि इशाले जागिर खान थालेकी छिन् ।
अंशुला कपुरः
अंशुला कपूर बोनी कपुरकी छोरी हुन् । श्रीदेवी बोनीकी कान्छी श्रीमती हुन् । सार्वजनिक स्थलमा छोरीको साथमा देखिने बोनी पनि भारतका खर्वपतिको सूचीमा छन् ।
सुहाना खानः
सुहाना खान भारतका सबै भन्दा धनी कलाकार मानिएका शाहरुख खानकी पुत्री हुन् । हालै गरिएको एक सर्वेले शाहरुख र उनकी छोरीलाई सर्वश्रेष्ठ पितापुत्रीको सुचीमा राखेको थियो ।
सारा तेन्दुलकरः
यी सुन्दरी भारतीय क्रिकेटर सचिन तेन्दुलकरकी छोरी हुन् । सचिन तेन्दुलकर पनि भारतीय धनाड्यको सूचीमा अग्र स्थानमा छन् । केही समय अघि मात्र शाहरुखले आफ्नी छोरी मेडिकल साइन्समा रुची राख्ने गरेको भन्दै उनी भविष्यमा डाक्टर बन्ने बताएका थिए ।
त्यसैगरि क्रकेटर सचिन तेन्दुलकर पनि धनाड्यको सूचीमा अग्रस्थानमा आउँछन् ।
यी धनाड्य बाबुका छोरीहरुको चर्चा पनि समय समयमा हुने गरेको छ । यहाँ भारतका धनाड्य र चर्चित ब्यक्तिका सुन्दरी छोरीहरुको बारेमा जानकारी प्रस्तुत गरिएको छ ।
बनिशा मित्तलः
सुन्दरी बनिशा मित्तल भारतीय धनाड्य लक्ष्मी मित्तलकी पुत्री हुन् । २००४ मा मित्तलले बनिशाको विहेमा २३० करोड भारु खर्च गरेका थिए । उनको विवाह संसारकै सबैभन्दा महंगा विवाह मध्ये एक मानिन्छ ।
इशा अम्बानीः
इशा अंबानी भारतका सबैभन्दा धनी ब्यक्ति मुकेश अम्बानीकी छोरी हुन् । अरवपति बाबुकी छोरी भएपनि इशाले जागिर खान थालेकी छिन् ।
अंशुला कपूर बोनी कपुरकी छोरी हुन् । श्रीदेवी बोनीकी कान्छी श्रीमती हुन् । सार्वजनिक स्थलमा छोरीको साथमा देखिने बोनी पनि भारतका खर्वपतिको सूचीमा छन् ।
सुहाना खान भारतका सबै भन्दा धनी कलाकार मानिएका शाहरुख खानकी पुत्री हुन् । हालै गरिएको एक सर्वेले शाहरुख र उनकी छोरीलाई सर्वश्रेष्ठ पितापुत्रीको सुचीमा राखेको थियो ।
यी सुन्दरी भारतीय क्रिकेटर सचिन तेन्दुलकरकी छोरी हुन् । सचिन तेन्दुलकर पनि भारतीय धनाड्यको सूचीमा अग्र स्थानमा छन् । केही समय अघि मात्र शाहरुखले आफ्नी छोरी मेडिकल साइन्समा रुची राख्ने गरेको भन्दै उनी भविष्यमा डाक्टर बन्ने बताएका थिए ।
सवारी विज्ञहरुले गाडी चलाउने चालकहरुका लागि एप्पलको स्मार्टवाच खतरनाक हुने चेतावनी दिएका छन् ।
यो स्मार्टवाचमा फोनकल उठाउन मिल्ने, मेसेज चेक गर्न मिल्ने तथा आफ्नो स्वास्थ्य सम्बन्धि विभिन्न तथ्य समेत जाँच गर्न मिल्ने भएकाले गाडी चलाइरहेका बेला समेत चालक यो ग्याजेट चलाउन लालायित हुने र त्यसरी दुर्घटना तथा सवारी नियम उल्लंघनका घटना बढाएर चालकलाई सजायको भागिदार बनाउने खतरा रहेको बताइएको छ ।
सवारी चलाउँदा मोबाइलको प्रयोगका कारण हुने दुर्घटना जस्तै एप्पलको स्मार्ट वाचले पनि त्यस्तै घातक दुर्घटना निम्त्याउने सक्ने र त्यसबाट सवारी चालक सजायको भागिदार हुने डेलीमेलले लेखेको छ ।
लण्डनमा रहेको इन्स्िटच्युट अफ एडभान्स्ड मोटोरिस्टले यस्ता खाले स्मार्ट वाचले ड्राइभिङमा उल्लेखनीय खलल पूराउन सक्ने चेतावनी दिएको छ ।
यो संस्थाले बेलायतमा सन् २००६ देखि २०१० सम्म गरेको अध्ययन अनुसार त्यहाँ सो अवधिमा स्मार्टफोनकै कारण १,९६० वटा सडक दुर्घटना भए जसमध्ये १ सय १० दुर्घटना घातक थिए ।
अझ मोबाइल एउटै हातले समेत चलाउन सकिने तर स्मार्टघडीको प्रयोग गर्दा दुबै हातको प्रयोग हुने भएकाले त्यसले गम्भीर सवारी दुर्घटनाको जोखिम अझै बढाउने चेतावनी विज्ञको छ ।
उता बेलायतको यातायात मन्त्रालयले गाडी चलाइरहेको बेला एप्पल वाचको प्रयोग गरेमा मोबाइल प्रयोग गरे जत्तिकै सजाय गरिने स्पष्ट पारिसकेको छ ।
बेलायतमा सवारी चलाउँदा मोबाइल प्रयोग गरेमा विभिन्न ३ चरणमा गरी १ सय पाउण्ड सम्म जरिवाना तथा २ वर्ष सम्म कैद हुन्छ भने अमेरिकामा १० हजार डलर सम्म जरिवाना र १ वर्षसम्म कैद हुन्छ ।
जइमले कम्पनी र कामदार सम्मिलित संयुक्त समिति गठन गरेर अघि बढ्न सुझावसमेत दिए । उनले १६ लाख कानुनी हैसियतका विदेशी कामदारको हेरचाह हुनुपर्ने बताए । र उनीहरूबाट नराम्रो हुन नदिन त्यसो गर्नु महत्त्वपूर्ण हुने औंल्याए । मन्त्री र नेपाली राजदूतसितको भेटपछि कम्पनीपक्षले पन्ध्र सय कामदारका लागि १ वर्षभित्रै नयाँ होस्टल निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको बस्न्यातले बताए । केही साताअघि नेपालको औपचारिक भ्रमणसमेत गरेका मन्त्री जइमले कामदार बाहुल्यताका आधारमा सुपरभाइजर नियुक्त गरे समस्या सुल्झाउन सजिलो हुुने बताए ।
गत जेठमा गाउँलेबीच सबैजना एकैपटक यार्सा टिप्न जाने सहमति भएको थियो। तर कार्मा सहमतिविपरीत अगाडि नै र्या टिप्न गएको आरोप लगाउँदै गाउँलेले उनलाई जरिबाना तिराउन खोजेका थिए। आफूले कुनै गल्ती नगरेको भन्दै उनले जरिबाना नतिर्ने बताएपछि गाउँलेले उनीविरुद्ध जिल्ला वन कार्यालयमा वन्यजन्तु र जडीबुटी चोरीनिकासी अभियोगमा मुद्दा हालेका थिए।
अहिले उनीसँग बोल्ने र उठबस गर्ने व्यक्तिलाई ५० हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्ने घोषणा गाउँलेले गरेका छन्। त्यसको कार्यान्वयन पनि सुरु भइसकेको छ।
कार्मासँग फोनमा कुरा गरेको भन्दै गाउँलेले स्थानीय पेमा तोर्ची लामालाई ५० हजार र उनका नाता पर्ने अर्का एक स्थानीयलाई ६० हजार रुपैयाँ जरिबाना गरेका छन्। त्यस्तै आफ्ना घरमा सहयोगी रहेका त्याक्याप कामीलाई समेत गाउँलेले ५० हजार रुपैयाँ जरिबाना गराएको उनले बताए।
चीनसँग सीमा जोडिएको मुगु गाविसमा कुनै व्यक्ति गाउँका समुदायबाट फरक हुन चाहेमा गाउँलेको स्वघोषित नियमअनुसार सजायको भागीदार हुनुपर्छ। उस्तै परे गाउँलेले गाउँनिकालासम्म गर्ने चलन रहेको स्थानीय बासिन्दाले बताए।
कार्माकी पत्नीसँग मिलेर सिरानीचौरमा पसल सञ्चालन गरेको भन्दै स्थानीय टोमा लामालाई एक लाख रुपैयाँ जरिबाना गराउने सहमति गाउँलेबीच भएको छ। गाउँमा हुने यस्ता गतिविधिबारे कसैलाई जानकारी गराउँदा गाउँनिकाला हुने डरले चित्त नबुझे पनि चुप लागेर बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको एक स्थानीय बासिन्दाले बताए।
अघिल्लो वर्ष पनि यार्सा खोज्न अगाडि नै वन प्रवेश गरेको भन्दै कार्मालाई गाउँलेले २२ लाख रुपैयाँ जरिबाना तिराएका थिए। कर्माले भने, 'यस वर्ष पनि निहुँ पारेर पैसा खान खोजेका थिए, मैले तिर्न मानिनँ, त्यसैले मलाई गाउँलेले झूटो मुद्दा लगाएका छन्। मसँग बौल्ने गाउँका मान्छेलाई समेत सजाय गर्छन्।'
अहिले कार्माले आफूविरु द्ध झूटा मुद्दा हाल्नेलाई धनसम्पत्ति लुटपाट अभियोगमा जिल्ला अदालत मुगुमा मुद्दा दर्ता गरेका छन्। गाउँलेले भने कार्मा र उनका भाइविरुद्ध वन मुद्दा दर्ता गरेका छन्।
मुगु गाविस-६ का कार्मा तामाङले विगतमा गाउँको रीतिरिवाजविरुद्ध गएको र यस वर्ष पनि कसैले भनेको नमानी वन प्रवेश गरेकाले उनीविरुद्ध चोरी निकासीमा मुद्दा हालेको बताए। मुगु शान्ति युवा क्लबका सचिवसमेत रहेका तामाङले उनलाई सहयोग गर्ने केही व्यक्तिबाट जरिबाना लिएको स्वीकारे। उनीबाट भने पैसा असुल गरेको आफूलाई थाहा नभएको तामाङले बताए।
एक सय ५३ घरधुरीमध्ये कार्माको एक परवार एक पक्ष र अरू गाउँले अर्को पक्ष भएका छन्। मुगु गाविसका सचिव मकर रावलले उनको परिवारसँग बोलेमा जरिबाना गर्ने गरेको र तीनजनाले ५०-५० हजार रुपैयाँ तिरेको आफूले सुने पनि लिखित रूपमा गाविसमा त्यस्तो जानकारी नआएको बताए।
मुगुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बलभद्र गिरीले भने, 'अहिलेसम्म त्यस्तो जानकारी कार्यालयमा आएको छैन। कसैसँग बोल्दैमा वा हिँडडुल गर्दैमा गाउँलेले कानुनविपरीत जरिबाना गर्न मिल्दैन। कसैले त्यस्तो गरेमा प्रहरीचौकीमा निवेदन दिए आवश्यक कारबाही हुन्छ।'
-आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिक बाट
काठमाडौं— कम्पनीमा आगो लगाएको अभियोगमा मलेसियाली प्रहरीले इलेक्ट्रोनिक्स सामग्री निर्यात कम्पनी जेसिवाइ इन्टरनेशनलमा कार्यरत ४२ जना कामदारलाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेहरुमा नेपाली समेत परेको सूचना पाएपछि अहिले क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दूताबासका अधिकारी घटनास्थल पुगेका छन्।
आगो लगाउने काममा १ हजार भन्दा बढी नेपाली कामदार संलग्न भएको पाइएपछि उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको अन्तरार्ष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सले जनाएको छ।
कम्पनीको लापरवाहीले गर्दा गत बिहीबार छातिको बिरामी परेका झापाका हर्कबहादुर निरौलाको मृत्यु भएको थियो। त्यसपछि कामदार र कम्पनीबीच विवाद चर्किएको विवाद समाधान गर्न क्वालालाम्पुर स्थित नेपाली दूताबासका उपनियोग प्रमुख हेमलाल भट्टराई शुक्रबार जोहरबारुस्थित कम्पनी पुगेका थिए।
विवाद समाधान शुक्रबार उनी फर्किएपछि फेरि हिजोको घटना भएको हो। कम्पनीमा ७ देखि ८ हजार नेपाली कार्यरत छन्।
जेसिवाइले सामसङ सगर, हिटाची र वेष्टर्न डिजिटलका लागि पार्टस उत्पादन गर्नगर्छ।
आगो लगाउने काममा १ हजार भन्दा बढी नेपाली कामदार संलग्न भएको पाइएपछि उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको अन्तरार्ष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सले जनाएको छ।
कम्पनीको लापरवाहीले गर्दा गत बिहीबार छातिको बिरामी परेका झापाका हर्कबहादुर निरौलाको मृत्यु भएको थियो। त्यसपछि कामदार र कम्पनीबीच विवाद चर्किएको विवाद समाधान गर्न क्वालालाम्पुर स्थित नेपाली दूताबासका उपनियोग प्रमुख हेमलाल भट्टराई शुक्रबार जोहरबारुस्थित कम्पनी पुगेका थिए।
विवाद समाधान शुक्रबार उनी फर्किएपछि फेरि हिजोको घटना भएको हो। कम्पनीमा ७ देखि ८ हजार नेपाली कार्यरत छन्।
जेसिवाइले सामसङ सगर, हिटाची र वेष्टर्न डिजिटलका लागि पार्टस उत्पादन गर्नगर्छ।
९ साउन, काठमाडौं । स्वदेशी उत्पादनलाई हानि गरेको भन्दै सरकारले सस्तो बिक्री मूल्य भएका विदेशी वस्तुको आयातमा रोक लगाउने तयारी गरेको छ ।
वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सस्ता वस्तुको आयातमा रोक लगाउने ऐनको मस्यौदा तयार पारेको हो । विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटिओ) ले समेत स्वदेशी उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको अवस्थामा कानुन बनाएरै विदेशी वस्तुको आयातमा नियन्त्रण गर्न सकिने सुविधा दिएको नयाँ पत्रिकामा खबर छ । नेपाल डब्लुटिओको एक सय ४७ औ सदस्य राष्ट्र हो । डब्लुटिओको सर्त पालन गर्न र स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण गर्न वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ‘सेफगार्डस्, एन्टिडम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ ऐन, ०७१’ तयार गरेको छ । मन्त्रालयका उपसचिव अर्जुन खड्काले ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि नेपाली उत्पादनको लागतभन्दा कम मूल्य निर्धारण भएका विदेशी वस्तुको आयातमा नियन्त्रण गरिने बताए ।
काठमाण्डौ साउन ७ गते ।आयल निगमबाट खरिद गरेको ‘गुणस्तरहीन’ पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोगले आफ्ना महँगा उपकरण बिग्रिएको भन्दै विद्युत प्राधिकरणले १८ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति माग गरेको छ।
निगमको विराटनगर क्षेत्रीय डिपोले बिक्री गरेको ‘पानी मिसिएको’ औद्योगिक इन्धन (फर्नेस आयल) हाल्दा मल्टिफ्युल जेनेरेटरलगायत उपकरणमा समस्या आएको प्राधिकरणले जनाएको छ। उसले दुई साताअघि निगमको केन्द्रीय कार्यालयमा औपचारिक पत्र पठाउँदै हानि–नोक्सानीबापत क्षतिपूर्ति दाबी गरेको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
‘निगमले बिक्री गरेको पानी मिसिएको फर्नेस आयल हाल्दा विराटनगरमा रहेको मल्टिफ्युलका जेनेरेटरलगायत थुप्रै महँगा उपकरण बिग्रिएका छन्,’ प्राधिकरणको ठूला आयोजना सञ्चालन विभागका निर्देशक सुधीरप्रसाद सिंहले मंगलबार नागरिकसँग भने, ‘गुणस्तरहीन तेलले आर्थिक नोक्सानी बेहोर्नुपरेपछि हामीले क्षतिपूर्ति मागेका हौं।’ मागबमोजिम क्षतिपूर्ति नपाए कानुनी उपचारमा जाने चेतावनीसमेत प्राधिकरणले दिएको छ।
निगमले बिक्री गर्ने पेट्रोल, डिजेललगायत इन्धनको गुणस्तरमा पटक–पटक प्रश्न उठ्दै आए पनि संस्थागत रूपमा यो विषय उठेको थिएन। सरकारी संस्थानले नै निगमको तेल गुणस्तरहीन भएको दाबी गर्दै क्षतिपूर्ति माग गरेको सम्भवतः पहिलोपटक हो।
निगमसँग किनेको तेल हालेकैले जेनेरेटर बिग्रिन थालेपछि प्राधिकरणले आफैं गुणस्तर जाँच गराउँदा पानी मिसिएको फेला परेको हो। गत चैतमा फर्नेस आयल बोकेका १० ट्यांकरका नमुना गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालयमा परीक्षणका लागि पठाइएको थियो। ‘प्रयोगशाला परीक्षण गर्दा हामीले पठाएका नमुनामा पानीको मात्रा तोकिएभन्दा बढी फेला पर्यो ,’ परीक्षण प्रतिवेदन उद्धृत गर्दै प्राधिकरण स्रोतले भन्यो, ‘लगत्तै हामीले निगमको क्षेत्रीय डिपो विराटनगरमा पत्र पठाएर जानकारी गरायौं, तर सुनुवाइ भएन।’
निगमको विराटनगर क्षेत्रीय डिपोले बिक्री गरेको ‘पानी मिसिएको’ औद्योगिक इन्धन (फर्नेस आयल) हाल्दा मल्टिफ्युल जेनेरेटरलगायत उपकरणमा समस्या आएको प्राधिकरणले जनाएको छ। उसले दुई साताअघि निगमको केन्द्रीय कार्यालयमा औपचारिक पत्र पठाउँदै हानि–नोक्सानीबापत क्षतिपूर्ति दाबी गरेको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
‘निगमले बिक्री गरेको पानी मिसिएको फर्नेस आयल हाल्दा विराटनगरमा रहेको मल्टिफ्युलका जेनेरेटरलगायत थुप्रै महँगा उपकरण बिग्रिएका छन्,’ प्राधिकरणको ठूला आयोजना सञ्चालन विभागका निर्देशक सुधीरप्रसाद सिंहले मंगलबार नागरिकसँग भने, ‘गुणस्तरहीन तेलले आर्थिक नोक्सानी बेहोर्नुपरेपछि हामीले क्षतिपूर्ति मागेका हौं।’ मागबमोजिम क्षतिपूर्ति नपाए कानुनी उपचारमा जाने चेतावनीसमेत प्राधिकरणले दिएको छ।
निगमले बिक्री गर्ने पेट्रोल, डिजेललगायत इन्धनको गुणस्तरमा पटक–पटक प्रश्न उठ्दै आए पनि संस्थागत रूपमा यो विषय उठेको थिएन। सरकारी संस्थानले नै निगमको तेल गुणस्तरहीन भएको दाबी गर्दै क्षतिपूर्ति माग गरेको सम्भवतः पहिलोपटक हो।
निगमसँग किनेको तेल हालेकैले जेनेरेटर बिग्रिन थालेपछि प्राधिकरणले आफैं गुणस्तर जाँच गराउँदा पानी मिसिएको फेला परेको हो। गत चैतमा फर्नेस आयल बोकेका १० ट्यांकरका नमुना गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालयमा परीक्षणका लागि पठाइएको थियो। ‘प्रयोगशाला परीक्षण गर्दा हामीले पठाएका नमुनामा पानीको मात्रा तोकिएभन्दा बढी फेला पर्यो ,’ परीक्षण प्रतिवेदन उद्धृत गर्दै प्राधिकरण स्रोतले भन्यो, ‘लगत्तै हामीले निगमको क्षेत्रीय डिपो विराटनगरमा पत्र पठाएर जानकारी गरायौं, तर सुनुवाइ भएन।’
पोखरा-मानवीय स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी मासु व्यवसाय गरेका ४० पसलको लाइसेन्स पोखरा उपमहानगर पालिकाले जफत गरेको छ। बिक्री गर्ने मासु छरपस्ट भुइँमै राख्ने अनि जुत्ता र खुट्टाले कुल्चने लगायत कमजोरी गरेका पसलेको लाइसेन्स जफत गरिएको हो। नगरपालिकाले हालै मासु पसलहरुको अनुगमन गरेको थियो।
'झिंगा मार्ने औषधी प्रयोग गरेको, मासु भुइँमा जथाभावी राखेर खुट्टा र जुत्ताले कुल्चने गरेको भेटिएका पसलका लाइसेन्स लिएका हौं,' नगर प्रहरी प्रमुख वसन्त चालिसेले नागरिकसँग भने, 'जरिवाना नबुझाएसम्म र नसुध्रेसम्म फिर्ता गर्दैनौं।' नियमविपरीत पसल चलाइरहेकामध्ये केहीलाई ३ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिएको र जरिवाना तिरेर सुध्रन्छु भन्नेको लाइसेन्स फिर्ता गरिएको जानकारी उनले दिए।
चालिसेका अनुसार बच्चा काखमा लिएर मासु काट्ने, पसलमा बच्चालाई त्यत्तिकै छोड्ने डी फ्रिज प्रयोग नगर्ने लगायत कमजोरी पसलहरुमा भेटिएको थियो। कमजोरी हेरेर ७ वटा पसलबाट तराजु र ढकहरु जफत गरिएको र केही पसलबाट सडेगलेको मासु पनि नियन्त्रणमा लिएर खाल्डामा पुर्नुपरेको उनले बताए। 'मासु काट्दा एप्रोन नलगाउने लगायत कमजोरी पनि थिए,' उनले भने, 'त्यस्तालाई समेत गराएका छौं।'
अरु सहरमा भन्दा पोखराका मासु पसल धेरै उत्कृष्ट रहे पनि कमजोरी अझै सुधार्नुपर्ने देखिएको उपमहानगर पालिकाका कार्यकारी अधिकृत झलकराम अधिकारीले बताए। उनका अनुसार पोहोर अनुगमन गरेपछि धेरै सुधार आएको छ। 'महेन्द्रपुलमा नगरपालिकाकै भाडाका सटरमा रहेका पसल नियमविपरीत चलेकाले नवीकरण नगर्ने भएका छौं,' उनले भने। नगरवासीलाई स्वस्थकर मासु खुवाउनकै लागि उचित तवरले पशुपंछीको काटमार गर्न बधशाला निर्माण योजना बनाएको जानकारी अधिकारीले दिए। 'बधशालाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न बजेट छुट्टयाइसकिएको छ,' उनले भने, '१० रोपनी जग्गा हेरिसकेका छौं। बधशाला छिटै बन्छ।'
पोखरामा स्वस्थकर मासु बिक्री वितरण गराउने उद्देश्यबाट उपमहानगर पालिकाले यसबारेको एउटा निर्देशिका २०६८ सालमै तयार गरेको थियो। सोही निर्देशिका अनुसारै वर्षेनी पसलहरुको अनुगमन हुँदै आएको छ। अनुगमनमा नगरपालिकासहित जिल्ला प्रशासन, पशु विकास, गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय र उपभोक्ता मञ्चका प्रतिनिधि संलग्न हुँदै आएका छन्। निर्देशिकामा विभिन्न मापदण्ड तोकिएको छ। तिनको कार्यान्वयनका लागि नगरपालिकाले पसलेहरुलाई पटकपटक आग्रह पनि गर्दै आएको छ।
नगरपालिकाले प्रकारअनुसार मासु पसल छुट्टाछुट्टै राख्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ। 'राँगा र खसीको मासु एउटै पसल बिक्री हुनुहँुदैन,' चालिसले भने, 'त्यसो हुँदा मिसावटको सम्भावना हुन्छ।' अनुगमनका क्रममा भने मासु, तरकारी र दैनिक उपभोग्य वस्तु एउटै पसलबाट बिक्री भएको पनि भेटिएको उनले बताए। 'तर पोहोरको तुलनामा त्यस्ता पसल ७५ प्रतिशत घटेका रहेछन्,' उनले भने।
एकातिर पसलहरुले नियमविपरीत मासु बेच्ने छ छँदैछ भने अर्काेतिर दर्ता नै नगरी चल्ने पनि छन्। पोखरामा १२ सय जति मासु पसल भएकोमा ५५० जति दर्ता बिनै चलेको मासु व्यवसायी समितिका सचिव गोविन्द तिवारीले जानकारी दिए।
पोखराको खसी बजार सर्वोत्कृष्ट
जिउँदा खसीबोका बिक्री गर्न पोखराको औद्योगिक क्षेत्रनजिकै स्थापित 'खसीबजार' देशभरमा सर्वाेत्कृष्ट त्कृष्ट भएको छ। सहकारी मन्त्रालयले विभिन्न मापदण्डका आधारमा यहाँको बजारलाई हालै पुरस्कृत गरेको पशुसेवा कार्यालय कास्कीका फणीन्द्र ढकालले जानकारी दिए। बजारमा पशु प्राविधिक नै राखेर खसीबोकाको स्वास्थ्य जाँची खान योग्य भए नभएको प्रमाणित गरेर मात्रै बिक्री हुँदै आएको छ।
बजारमा पोखरा भित्रने खसीबोका एकै ठाउँबाट बिक्री गर्ने र काटमार गर्नुअघि स्वास्थ्य जाँच गर्ने लगायत परिपाटी विकास गरिएको मासु व्यवसायी गोकर्ण भण्डारीले जानकारी दिए। उनका अनुसार पुरस्कार स्वरुप सरकारले बजारलाई १० हजार रुपैयाँ नगद र प्रमाणपत्र उपलब्ध गराएको छ।
नगरपालिका र मासु व्यवसायीसमेतको पहलमा २०६८ मा खसी बजार स्थापना गरिएको हो। १६ रोपनी जमिन भाडामा लिएर सुरु भएको बजारमा अहिले १६ वटा खोरबाट खसीबोका बिक्री गरिन्छ। यहाँ हेरीहेरी जिउँदो खसीबोका ३ सयदेखि ५ सय रुपैयाँमा बिक्री हुने भण्डारीले जानकारी दिए। उनका अनुसार औसत दैनिक ६५ सय खसीबोका पोखरा बजार भित्रन्छन्।
चालिसेका अनुसार बच्चा काखमा लिएर मासु काट्ने, पसलमा बच्चालाई त्यत्तिकै छोड्ने डी फ्रिज प्रयोग नगर्ने लगायत कमजोरी पसलहरुमा भेटिएको थियो। कमजोरी हेरेर ७ वटा पसलबाट तराजु र ढकहरु जफत गरिएको र केही पसलबाट सडेगलेको मासु पनि नियन्त्रणमा लिएर खाल्डामा पुर्नुपरेको उनले बताए। 'मासु काट्दा एप्रोन नलगाउने लगायत कमजोरी पनि थिए,' उनले भने, 'त्यस्तालाई समेत गराएका छौं।'
अरु सहरमा भन्दा पोखराका मासु पसल धेरै उत्कृष्ट रहे पनि कमजोरी अझै सुधार्नुपर्ने देखिएको उपमहानगर पालिकाका कार्यकारी अधिकृत झलकराम अधिकारीले बताए। उनका अनुसार पोहोर अनुगमन गरेपछि धेरै सुधार आएको छ। 'महेन्द्रपुलमा नगरपालिकाकै भाडाका सटरमा रहेका पसल नियमविपरीत चलेकाले नवीकरण नगर्ने भएका छौं,' उनले भने। नगरवासीलाई स्वस्थकर मासु खुवाउनकै लागि उचित तवरले पशुपंछीको काटमार गर्न बधशाला निर्माण योजना बनाएको जानकारी अधिकारीले दिए। 'बधशालाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न बजेट छुट्टयाइसकिएको छ,' उनले भने, '१० रोपनी जग्गा हेरिसकेका छौं। बधशाला छिटै बन्छ।'
पोखरामा स्वस्थकर मासु बिक्री वितरण गराउने उद्देश्यबाट उपमहानगर पालिकाले यसबारेको एउटा निर्देशिका २०६८ सालमै तयार गरेको थियो। सोही निर्देशिका अनुसारै वर्षेनी पसलहरुको अनुगमन हुँदै आएको छ। अनुगमनमा नगरपालिकासहित जिल्ला प्रशासन, पशु विकास, गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय र उपभोक्ता मञ्चका प्रतिनिधि संलग्न हुँदै आएका छन्। निर्देशिकामा विभिन्न मापदण्ड तोकिएको छ। तिनको कार्यान्वयनका लागि नगरपालिकाले पसलेहरुलाई पटकपटक आग्रह पनि गर्दै आएको छ।
नगरपालिकाले प्रकारअनुसार मासु पसल छुट्टाछुट्टै राख्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ। 'राँगा र खसीको मासु एउटै पसल बिक्री हुनुहँुदैन,' चालिसले भने, 'त्यसो हुँदा मिसावटको सम्भावना हुन्छ।' अनुगमनका क्रममा भने मासु, तरकारी र दैनिक उपभोग्य वस्तु एउटै पसलबाट बिक्री भएको पनि भेटिएको उनले बताए। 'तर पोहोरको तुलनामा त्यस्ता पसल ७५ प्रतिशत घटेका रहेछन्,' उनले भने।
एकातिर पसलहरुले नियमविपरीत मासु बेच्ने छ छँदैछ भने अर्काेतिर दर्ता नै नगरी चल्ने पनि छन्। पोखरामा १२ सय जति मासु पसल भएकोमा ५५० जति दर्ता बिनै चलेको मासु व्यवसायी समितिका सचिव गोविन्द तिवारीले जानकारी दिए।
पोखराको खसी बजार सर्वोत्कृष्ट
जिउँदा खसीबोका बिक्री गर्न पोखराको औद्योगिक क्षेत्रनजिकै स्थापित 'खसीबजार' देशभरमा सर्वाेत्कृष्ट त्कृष्ट भएको छ। सहकारी मन्त्रालयले विभिन्न मापदण्डका आधारमा यहाँको बजारलाई हालै पुरस्कृत गरेको पशुसेवा कार्यालय कास्कीका फणीन्द्र ढकालले जानकारी दिए। बजारमा पशु प्राविधिक नै राखेर खसीबोकाको स्वास्थ्य जाँची खान योग्य भए नभएको प्रमाणित गरेर मात्रै बिक्री हुँदै आएको छ।
बजारमा पोखरा भित्रने खसीबोका एकै ठाउँबाट बिक्री गर्ने र काटमार गर्नुअघि स्वास्थ्य जाँच गर्ने लगायत परिपाटी विकास गरिएको मासु व्यवसायी गोकर्ण भण्डारीले जानकारी दिए। उनका अनुसार पुरस्कार स्वरुप सरकारले बजारलाई १० हजार रुपैयाँ नगद र प्रमाणपत्र उपलब्ध गराएको छ।
नगरपालिका र मासु व्यवसायीसमेतको पहलमा २०६८ मा खसी बजार स्थापना गरिएको हो। १६ रोपनी जमिन भाडामा लिएर सुरु भएको बजारमा अहिले १६ वटा खोरबाट खसीबोका बिक्री गरिन्छ। यहाँ हेरीहेरी जिउँदो खसीबोका ३ सयदेखि ५ सय रुपैयाँमा बिक्री हुने भण्डारीले जानकारी दिए। उनका अनुसार औसत दैनिक ६५ सय खसीबोका पोखरा बजार भित्रन्छन्।
दारेचोक, (चितवन)- तपाईंले पिसाब फेरेबापत कहिल्यै पैसा पाउनुभएको छ? बरु २ देखि ५ रुपैयाँसम्म तिर्नुभएको पो होला। तर, पृथ्वी राजमार्ग छेवैमा चितवन, दारेचोक–७ पुग्नुभयो भने तपाईंले पिसाब फेरिदिएबापत उल्टै एक रुपैयाँ पाउनुहुनेछ। स्थानीय श्रीरेन्द्रप्रकाश पोखरेल आफ्नो चर्पीमा पिसाब फेरिदिनेलाई विगत ६ वर्षदेखि पैसा दिइरहेका छन्।
यसरी संकलित पिसाब मलका रूपमा बिक्री गरेर उनी पनि पैसा कमाउँछन्। नबिकेको पिसाब आफ्नै करेसाबारीको तरकारी खेतीमा प्रयोग गरेर पोटाँस, युरियाजस्ता मलमा खर्च हुने पैसा जोगाउँछन्।
पिसाब संकलनका लागि उनको घर, कार्यालयमा मात्रै होइन, अहिले गाउँभरि नै आधुनिक प्रविधिका चर्पी छन्। यस्तो प्रविधिलाई 'इकोसान' भनिन्छ। अनि यो प्रविधिका स्थानीय अगुवा उनै ५० वर्षीय पोखरेल हुन्। दारेचोक–५ को माझागाउँ माविका प्रधानाध्यापक उनले २०६४ सालमा नेपाल सरकारले प्रअहरूलाई दिएको सरसफाइसम्बन्धी तालिमबाट यो प्रविधि सिकेका थिए। 'तालिममा ४५ मिनेट सरसफाइ, खुला दिसामुक्तिका फाइदाबारे सिकाइएको थियो। त्यही बेला इन्जिनियर नवलकिशोर मिश्रले सिकाएको प्रविधि मैले प्रयोगमा उतारेको हुँ,' पोखरेलले भने।
दिसापिसाब जम्मा हुने गरी अन्य स्थानका भन्दा फरकखाले प्यान प्रयोग गरिएका छन्, त्यहाँका चर्पीमा। दिसापिसाब छुट्टाछुट्टै ठाउँमा जम्मा हुन्छ। 'तरकारी, फलफूलका लागि चाहिने पोटाँस, युरिया, फस्फोरसको काम युरिनले गर्छ,' पोखरेलले भने, 'मानिसको पिसाबमा युरिनको मात्रा सबैभन्दा धेरै हुन्छ। यसले रासायनिक मलको तुलनामा कयौं गुणा बढी काम गर्छ।' पिसाब संकलनका लागि फरक–फरक प्यान भएको चर्पी पोखरेलको सेवा नेपाल कार्यालयमा छ। यसरी संकलित पिसाब तीन सातासम्म बन्द भाँडोमा राख्ने र त्यसपछि प्रयोग गरिने उनले जानकारी दिए।
२०६५ सालतिर अभियान सुरु गर्दा उनलाई स्थानीयले साथ दिएका थिएनन्। सुरुमा उनले विद्यालयवरपरका पाँच घरधुरीलाई पिसाबको फाइदाबारे बुझाए। संकलन तरिका सिकाएर आवश्यक चर्पी निर्माणमा सघाए। अहिले उनको टोल र वडा मात्रै होइन, दारेचोक गाविसका १६ सयमध्ये ७ सय घरमा पिसाब संकलन गर्न मिल्ने चर्पी छ। अभियान सुरु गर्नुअघि बनेका पक्की घरमा पनि शौचालयमा जर्किन, ड्रम राखेर सोलीमार्फत पिसाब संकलन गरिँदै आएको छ। रासायनिकभन्दा यसखाले मलले तरकारी तथा फलफूल खेती सप्रिएपछि किसान उत्साहित भएका हुन्। पोखरेल भन्छन्, 'पहिले त श्रीमतीले नै साथ दिन्नथी। एक्लै थिएँ। अहिले त जम्मा भएको पिसाब कसैलाई बाँडे उल्टै गाली गर्छे।'
गाविसमा इकोसान अभियान विस्तारका लागि पोखरेलले २०६७ देखि तीन वर्ष बेतलबी बिदै लिएका थिए। सरकारी सेवाबापत पाउने सबैखाले बिदा पिसाब संकलन अभियान प्रवर्द्धन गर्दैमा सके। बिदापछि जागिरमा फर्किएको केही समयमै उनको पेन्सन भयो। अहिले पूरै समय इकोसान प्रविधिलाई देशव्यापी बनाउने अभियानमा जुटेका छन्। 'अवकाशपछिको जीवनमा मेरो उद्देश्य भनेकै देशभरिका किसानलाई यो प्रविधि सिकाउनु हो,' पोखरेल भन्छन्, 'अहिले विस्तारै माग बढेको छ, तालिम दिनुपर्यो भन्ने धेरै छन्।'
केही वर्षअघि उनी पृथ्वी राजमार्गछेवैमा शौचालय बनाएर यात्रुको पिसाब संकलन गर्थे। तर, सडक विस्तारका क्रममा शौचालय भत्किएको थियो। अहिले उनी नयाँ योजनासाथ राजमार्गछेउमै पिसाब संकलन केन्द्र बनाउने योजनामा छन्। इकोसान प्रविधिबारे सर्वसाधारणलाई प्रशिक्षण तथा परामर्श दिन 'द सेवा नेपाल' नामक संस्था खोलेका छन्। जहाँ बोर्ड टाँगिएका छन्– 'पिसाब फेर्नुस्, एक रुपैयाँ लैजानुस्।' त्यहाँ पुग्न हाइवेबाट एक किलोमिटर हिँड्नुपर्छ।
इकोसान प्रविधिको प्रवर्द्धनबापत पोखरेल वातावरणीय क्षेत्रका विभिन्न संघसंस्थाबाट सम्मानित समेत भइसकेका छन्। अहिले उनको गाउँमा छिमेकीहरूबीच पिसाबको पैँचो चल्छ। एउटाको घरमा जम्मा भएको पिसाब आवश्यक परेका बेला छिमेकीलाई दिने र पछि सापटी तिर्ने चलन छ। पोखरेल भन्छन्, 'पिसाब फेर्नेलाई एक रुपैयाँ दिँदा नाफा छैन तर अभियानलाई निरन्तरता दिन र प्रविधिको महत्व बुझाउन यसो गरेको हुँ।'
पिसाब संकलनका लागि उनको घर, कार्यालयमा मात्रै होइन, अहिले गाउँभरि नै आधुनिक प्रविधिका चर्पी छन्। यस्तो प्रविधिलाई 'इकोसान' भनिन्छ। अनि यो प्रविधिका स्थानीय अगुवा उनै ५० वर्षीय पोखरेल हुन्। दारेचोक–५ को माझागाउँ माविका प्रधानाध्यापक उनले २०६४ सालमा नेपाल सरकारले प्रअहरूलाई दिएको सरसफाइसम्बन्धी तालिमबाट यो प्रविधि सिकेका थिए। 'तालिममा ४५ मिनेट सरसफाइ, खुला दिसामुक्तिका फाइदाबारे सिकाइएको थियो। त्यही बेला इन्जिनियर नवलकिशोर मिश्रले सिकाएको प्रविधि मैले प्रयोगमा उतारेको हुँ,' पोखरेलले भने।
दिसापिसाब जम्मा हुने गरी अन्य स्थानका भन्दा फरकखाले प्यान प्रयोग गरिएका छन्, त्यहाँका चर्पीमा। दिसापिसाब छुट्टाछुट्टै ठाउँमा जम्मा हुन्छ। 'तरकारी, फलफूलका लागि चाहिने पोटाँस, युरिया, फस्फोरसको काम युरिनले गर्छ,' पोखरेलले भने, 'मानिसको पिसाबमा युरिनको मात्रा सबैभन्दा धेरै हुन्छ। यसले रासायनिक मलको तुलनामा कयौं गुणा बढी काम गर्छ।' पिसाब संकलनका लागि फरक–फरक प्यान भएको चर्पी पोखरेलको सेवा नेपाल कार्यालयमा छ। यसरी संकलित पिसाब तीन सातासम्म बन्द भाँडोमा राख्ने र त्यसपछि प्रयोग गरिने उनले जानकारी दिए।
२०६५ सालतिर अभियान सुरु गर्दा उनलाई स्थानीयले साथ दिएका थिएनन्। सुरुमा उनले विद्यालयवरपरका पाँच घरधुरीलाई पिसाबको फाइदाबारे बुझाए। संकलन तरिका सिकाएर आवश्यक चर्पी निर्माणमा सघाए। अहिले उनको टोल र वडा मात्रै होइन, दारेचोक गाविसका १६ सयमध्ये ७ सय घरमा पिसाब संकलन गर्न मिल्ने चर्पी छ। अभियान सुरु गर्नुअघि बनेका पक्की घरमा पनि शौचालयमा जर्किन, ड्रम राखेर सोलीमार्फत पिसाब संकलन गरिँदै आएको छ। रासायनिकभन्दा यसखाले मलले तरकारी तथा फलफूल खेती सप्रिएपछि किसान उत्साहित भएका हुन्। पोखरेल भन्छन्, 'पहिले त श्रीमतीले नै साथ दिन्नथी। एक्लै थिएँ। अहिले त जम्मा भएको पिसाब कसैलाई बाँडे उल्टै गाली गर्छे।'
गाविसमा इकोसान अभियान विस्तारका लागि पोखरेलले २०६७ देखि तीन वर्ष बेतलबी बिदै लिएका थिए। सरकारी सेवाबापत पाउने सबैखाले बिदा पिसाब संकलन अभियान प्रवर्द्धन गर्दैमा सके। बिदापछि जागिरमा फर्किएको केही समयमै उनको पेन्सन भयो। अहिले पूरै समय इकोसान प्रविधिलाई देशव्यापी बनाउने अभियानमा जुटेका छन्। 'अवकाशपछिको जीवनमा मेरो उद्देश्य भनेकै देशभरिका किसानलाई यो प्रविधि सिकाउनु हो,' पोखरेल भन्छन्, 'अहिले विस्तारै माग बढेको छ, तालिम दिनुपर्यो भन्ने धेरै छन्।'
केही वर्षअघि उनी पृथ्वी राजमार्गछेवैमा शौचालय बनाएर यात्रुको पिसाब संकलन गर्थे। तर, सडक विस्तारका क्रममा शौचालय भत्किएको थियो। अहिले उनी नयाँ योजनासाथ राजमार्गछेउमै पिसाब संकलन केन्द्र बनाउने योजनामा छन्। इकोसान प्रविधिबारे सर्वसाधारणलाई प्रशिक्षण तथा परामर्श दिन 'द सेवा नेपाल' नामक संस्था खोलेका छन्। जहाँ बोर्ड टाँगिएका छन्– 'पिसाब फेर्नुस्, एक रुपैयाँ लैजानुस्।' त्यहाँ पुग्न हाइवेबाट एक किलोमिटर हिँड्नुपर्छ।
इकोसान प्रविधिको प्रवर्द्धनबापत पोखरेल वातावरणीय क्षेत्रका विभिन्न संघसंस्थाबाट सम्मानित समेत भइसकेका छन्। अहिले उनको गाउँमा छिमेकीहरूबीच पिसाबको पैँचो चल्छ। एउटाको घरमा जम्मा भएको पिसाब आवश्यक परेका बेला छिमेकीलाई दिने र पछि सापटी तिर्ने चलन छ। पोखरेल भन्छन्, 'पिसाब फेर्नेलाई एक रुपैयाँ दिँदा नाफा छैन तर अभियानलाई निरन्तरता दिन र प्रविधिको महत्व बुझाउन यसो गरेको हुँ।'
धादिङ, साउन २ – जिल्लाको हिमाली गाउँ तिप्लिङमा उत्पादित आलुले बजार नपाउँदा किसानको घरमा नै खेर गएको छ ।
गाउँमा मुख्य वालीको रुपमा आलु उत्पादन भएपनि ढुवानी समस्याका कारण किसानहरुले बिक्री गर्न नसकेका हुन् । तिप्लिङका ५ सय ५० घर किसानले बर्षमा ३३ हजार मुरी (६६० मेट्रिक टन) आलु उत्पादन गर्ने अनुमान छ । उत्पादित आलुमध्ये १ हजार मुरी (२० मेट्रिक टन) मात्रै बजार पुर्याउन सकिएको स्थानीय अगुवा मेन घलेले बताउनुभयो ।
आलु खन्ने समय बर्खामा पर्ने र त्यतिबेला खच्चड मार्फत ढुवानी गर्न नसकिंदा आलु बजारसम्म पुर्याउन नसकिएको उहाँको भनाई छ । भरिया मार्फत बोकाउँदा बजार पुर्याउन २ दिन लाग्ने र ढुवानी चर्को पर्ने स्थानीय वासिन्दा बताउँछन् ।
स्थानीय तथा लेकाली आलुको मिठो हुने भएकाले बजारमा यसको धेरै माग छ । तर ढुवानी गर्न बढी खर्च लाग्ने कारण आलु बेच्न नसकिएको तिप्लिङका चन्द्रबहादुर तामाङले बताउनुभयो । खच्चडलाई बोकाएर तिप्लिङबाट सडक सञ्जाल जोडिएको दार्खा गाविसको घ्याङसाङ पुर्याएको किलोको २० रुपैयाँ र त्यहाँबाट सदरमुकाम पुर्याएको किलोको ५ रुपयाँ लाग्छ । यसरी ल्याउँदा वजारको प्रचलित मूल्य भन्दा बढी ढुवानीमा नै खर्च हुने भएकाले आलु बेच्न नसकेको तामाङको भनाई छ । आफ्नै खच्चड हुने केही किसानले मात्र आलु बिक्री गर्न लैजाने गरेका छन् ।
उत्पादित आलु प्रतिकिलो २० रुपैयाँमा बेच्न सकेपनि गाउँमा १ करोड ३२ लाख रुपैयाँ भित्रने स्थानीय किसान बताउँछन् । तिप्लिङसम्म सडक पुर्याउन सके आलु बेच्न सजिलो हुने र चामलमा तिर्दै आएको ढुवानी खर्च समेत घट्ने स्थानीय अगुवा नरवहादुर घले बतानुहुन्छ ।
-केशव अधिकारी/उज्यालो
आलु खन्ने समय बर्खामा पर्ने र त्यतिबेला खच्चड मार्फत ढुवानी गर्न नसकिंदा आलु बजारसम्म पुर्याउन नसकिएको उहाँको भनाई छ । भरिया मार्फत बोकाउँदा बजार पुर्याउन २ दिन लाग्ने र ढुवानी चर्को पर्ने स्थानीय वासिन्दा बताउँछन् ।
स्थानीय तथा लेकाली आलुको मिठो हुने भएकाले बजारमा यसको धेरै माग छ । तर ढुवानी गर्न बढी खर्च लाग्ने कारण आलु बेच्न नसकिएको तिप्लिङका चन्द्रबहादुर तामाङले बताउनुभयो । खच्चडलाई बोकाएर तिप्लिङबाट सडक सञ्जाल जोडिएको दार्खा गाविसको घ्याङसाङ पुर्याएको किलोको २० रुपैयाँ र त्यहाँबाट सदरमुकाम पुर्याएको किलोको ५ रुपयाँ लाग्छ । यसरी ल्याउँदा वजारको प्रचलित मूल्य भन्दा बढी ढुवानीमा नै खर्च हुने भएकाले आलु बेच्न नसकेको तामाङको भनाई छ । आफ्नै खच्चड हुने केही किसानले मात्र आलु बिक्री गर्न लैजाने गरेका छन् ।
उत्पादित आलु प्रतिकिलो २० रुपैयाँमा बेच्न सकेपनि गाउँमा १ करोड ३२ लाख रुपैयाँ भित्रने स्थानीय किसान बताउँछन् । तिप्लिङसम्म सडक पुर्याउन सके आलु बेच्न सजिलो हुने र चामलमा तिर्दै आएको ढुवानी खर्च समेत घट्ने स्थानीय अगुवा नरवहादुर घले बतानुहुन्छ ।
-केशव अधिकारी/उज्यालो
मनोमानी रुपमा शुल्क अशुली गर्ने लुटतन्त्रको बिरुद्दमा उर्लिए विद्यार्थी | भिडियो हेर्नुहोस्
२४ असार, काठमाडौं । नेपाली नक्कली रुपैयाँसहित दुई जना व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
बारा जिल्ला प्रहरी कार्यालर्यले रामदयाल ठाकुर र महम्मद मुस्तकीम मियाँ लाई १ लाख बराबरको नक्कली नोटसहित सोमबार सार्वजनिक गरेको हो ।
मोटससाइकलमा सवार यी दुई व्यक्तिहरुसँग रु हजारका पचास पचास थान नोटहरु रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
नक्कली नोटधारीको बयानको आधारमा खोजी गर्दा यथार्थवादी पार्टीको तर्फबाट समानुपातिक तर्फ उम्मेदवारी दिएका ठाकुरको घरबाट थप १ थान पाँच सयको नेपाली नक्कली नोट समेत बरामद भएको छ ।
हेर्नुस भिडियो ..
नेपाली हेडलाईनस को सहयोगमा
बारा जिल्ला प्रहरी कार्यालर्यले रामदयाल ठाकुर र महम्मद मुस्तकीम मियाँ लाई १ लाख बराबरको नक्कली नोटसहित सोमबार सार्वजनिक गरेको हो ।
मोटससाइकलमा सवार यी दुई व्यक्तिहरुसँग रु हजारका पचास पचास थान नोटहरु रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
नक्कली नोटधारीको बयानको आधारमा खोजी गर्दा यथार्थवादी पार्टीको तर्फबाट समानुपातिक तर्फ उम्मेदवारी दिएका ठाकुरको घरबाट थप १ थान पाँच सयको नेपाली नक्कली नोट समेत बरामद भएको छ ।
हेर्नुस भिडियो ..
१८ असार, काठमाडौँ । रत्न पत्थर आभूषण अध्ययन समितिले जथाभावी ढुंगा निकासीमा तत्काल प्रतिबन्ध लगाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
ढुंगामा रहेका बहुमूल्य रत्न, आभूषण पनि ढुंगाकै मूल्यमा भारतलगायत मुलुक निकासी भइरहेकाले स्वदेशमै प्रशोधन गर्न समितिले बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ ।
व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक ईश्वरीप्रसाद घिमिरे संयोजकत्वको समितिले लाखौँ मूलय पर्ने बहुमूल्य रत्न, आभूषण, पत्थर कौडीको मूल्यमा भारतमा निकासी भइरहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।आजको कारोवार दैनिकले समाचार छापेको छ ।
‘त्यसैले कच्चा पदार्थको रुपमा निकासी भइरहेको ढुंगा प्रशोधन गरेरमात्र विदेश निकासी गर्नुपर्ने देखिन्छ,’मुख्यसचिव लीलामणि पौडेललाई समेत बुझाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । ‘
नेपालगञ्ज, भैरहवा, झापा, सुर्खेत, धादिङ, ताप्लेजुङलगायत क्षेत्रका ढुंगामा बहुमूल्य पत्थर रहेको दावी समितिको छ ।
यी क्षेत्रबाट ढुंगा निकासीमा प्रतिबन्ध लगाई प्रशोधन गर्न र बहुमूल्य पत्थर छुट्याएर मात्र निकासी गर्न उसले सुझाएको छ । प्रशोधनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न र स्थानीयलाई तालिम दिन पनि समितिको राय छ ।
व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक ईश्वरीप्रसाद घिमिरे संयोजकत्वको समितिले लाखौँ मूलय पर्ने बहुमूल्य रत्न, आभूषण, पत्थर कौडीको मूल्यमा भारतमा निकासी भइरहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।आजको कारोवार दैनिकले समाचार छापेको छ ।
‘त्यसैले कच्चा पदार्थको रुपमा निकासी भइरहेको ढुंगा प्रशोधन गरेरमात्र विदेश निकासी गर्नुपर्ने देखिन्छ,’मुख्यसचिव लीलामणि पौडेललाई समेत बुझाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । ‘
नेपालगञ्ज, भैरहवा, झापा, सुर्खेत, धादिङ, ताप्लेजुङलगायत क्षेत्रका ढुंगामा बहुमूल्य पत्थर रहेको दावी समितिको छ ।
यी क्षेत्रबाट ढुंगा निकासीमा प्रतिबन्ध लगाई प्रशोधन गर्न र बहुमूल्य पत्थर छुट्याएर मात्र निकासी गर्न उसले सुझाएको छ । प्रशोधनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न र स्थानीयलाई तालिम दिन पनि समितिको राय छ ।
काठमाडौं, असार १६ - राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगमको एमए- ६० चिनियाँ जहाजमा चरा ठोक्किएको छ ।
काठमाडौंबाट उडेको जहाज विराटनगरमा अवतरण गर्नेक्रममा सोमबार बिहान दायाँ इन्जिनमा चरा ठोक्किएको हो । असार ११ देखि औपचारिक उडान सुरु गरेको जहाज एक साता नपुग्दै 'ग्राउण्डेड' भएको छ ।
निगम स्रोतका अनुसार जहाजका यात्रु भने सकुशल छन् ।
वैशाख १४ गते काठमाडौं अवतरण गरेको जहाज प्रशासनिक तथा प्राविधिक तयारी पूरा नगर्दा ढिलामात्रै व्यापारिक उडान सुरु भएको थियो । सातामा १५ उडान सुरु गरेको ५६ सिट क्षमताको नयाँ जहाजले काठमाडौंबाट विराटनगर, भद्रपुर, भैरहवा र धनगढी उडान भर्दै आएको छ ।
काठमाडौंबाट उडेको जहाज विराटनगरमा अवतरण गर्नेक्रममा सोमबार बिहान दायाँ इन्जिनमा चरा ठोक्किएको हो । असार ११ देखि औपचारिक उडान सुरु गरेको जहाज एक साता नपुग्दै 'ग्राउण्डेड' भएको छ ।
निगम स्रोतका अनुसार जहाजका यात्रु भने सकुशल छन् ।
वैशाख १४ गते काठमाडौं अवतरण गरेको जहाज प्रशासनिक तथा प्राविधिक तयारी पूरा नगर्दा ढिलामात्रै व्यापारिक उडान सुरु भएको थियो । सातामा १५ उडान सुरु गरेको ५६ सिट क्षमताको नयाँ जहाजले काठमाडौंबाट विराटनगर, भद्रपुर, भैरहवा र धनगढी उडान भर्दै आएको छ ।
१५ असार, काठमाडौँ । आज असार १५ गते अर्थात राष्ट्रिय धान दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै छ ।
यो वर्ष ‘धान खेतीमा आधुनिकिरण खाद्यान्न आयातमा न्युनिकरण’ भन्ने नाराका साथ धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सव मनाइँदै छ ।
धानको उत्पादन बढाउन, नयाँ जातका धानको बीउ सिफारिस र त्यसको प्रचारप्रसारका लागि हरेक वर्ष धान दिवस मनाइँदै आएको छ । धान दिवसका अवसरमा आइतवार ललितपुरको खुमलटारमा विशेष कार्यक्रम आयोजना गरिएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपालमा करिब ९० अर्ब रुपैयाँ बराबरको धान उत्पादन हुने गरेको छ । कुल धानखेती हुने करिब २१ प्रतिशत क्षेत्रफलमा मात्र सिँचाइ सुविधा उपलब्ध भएकाले बाँकी क्षेत्रमा आकाशे पानीको भर पर्नुपर्ने स्थिति छ । हरेक वर्ष दिवस मनाइने गरे पनि धानको उत्पादन भने सोचेजस्तो बढाउन नसकेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।
धानको उत्पादन बढाउन, नयाँ जातका धानको बीउ सिफारिस र त्यसको प्रचारप्रसारका लागि हरेक वर्ष धान दिवस मनाइँदै आएको छ । धान दिवसका अवसरमा आइतवार ललितपुरको खुमलटारमा विशेष कार्यक्रम आयोजना गरिएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपालमा करिब ९० अर्ब रुपैयाँ बराबरको धान उत्पादन हुने गरेको छ । कुल धानखेती हुने करिब २१ प्रतिशत क्षेत्रफलमा मात्र सिँचाइ सुविधा उपलब्ध भएकाले बाँकी क्षेत्रमा आकाशे पानीको भर पर्नुपर्ने स्थिति छ । हरेक वर्ष दिवस मनाइने गरे पनि धानको उत्पादन भने सोचेजस्तो बढाउन नसकेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।
बारा, असार १३ – छात्रासँग प्रेमविवाह गरेका एक शिक्षकलाई सदरमुकामको रामराजा मोहनबिक्रम शाह बहुमुखी क्याम्पसले पढाउन रोक लगाएको छ ।
क्याम्पसमा चार वर्षदेखि शिक्षा शास्त्र संकायको स्नातक तहमा पढाउदै आएका सञ्जीव सिंहलाई क्याम्पसले असार ८ गतेदेखि रोक लगाएको हो । सिंहले क्याम्पसमै पढ्ने कलैया ७ की सौम्या पाण्डेसँग प्रेम विवाह गर्नुभएको थियो ।
क्याम्पस प्रमुख नन्दन साहले क्याम्पस सञ्चालक समितिको निर्देशन बमोजिम सिंहलाई अध्यापनमा रोक लगाइएको बताउनुभयो । क्याम्पस सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सुरेशकुमार मोदकले शिक्षक सिंहले प्रेम विवाह गरेर क्याम्पसको सामाजिक वातावरण बिगारेकाले पढाउन रोक लगाइएको बताउनुभयो ।
पाँच वर्षदेखि प्रेम सम्बन्धमा रहेका शिक्षक सिंह र पाण्डेले गत जेठ ९ गते सर्लाही जिल्ला अदालतमा कानूनी रुपमा र मलङ्गवाकै भगवती मन्दिरमा पारम्परिक विहे गरेका थिए । जेठ २१ गते क्याम्पसमा जादा क्याम्पस प्रमुख साह र सहायक क्याम्पस प्रमुख हरिभुषण कुशवाहाले क्याम्पस प्रमुखको कार्यकक्षमै बोलाएर ‘तपाईंहरुको विहेको प्रक्रिया मिलेन, त्यसैले भोलीदेखि क्याम्पसमा नआउनु होला’ भनेर निर्देशन दिएको शिक्षक सिंहले बताउनुभयो ।
पीडित सिंहले आफुले दाइजो बिना अन्तरजातीय विहे गरेर समाजका लागि उदाहरणीय काम गरेपनि क्याम्पस प्रशासनले जागिरबाट निकालेर अन्याय गरेको गुनासो गर्नुभयो ।
वीरगन्जको हरिखेतान बहुमुखी क्याम्पसमा अध्ययनरत पाण्डेलाइ शिक्षक सिंहले नै आफुले पढाउने कलैयाको क्याम्पसमा ट्रान्सफर गराउनुभएको थियो । नागरिक समाज बाराका अध्यक्ष सुखप्रसाद चौधरीले भने प्रेम विवाह गरेकै कारण शिक्षकलाइ क्याम्पस पढाउन रोक लगाउनु गलत भएको बताउनुभयो ।
क्याम्पस प्रमुख नन्दन साहले क्याम्पस सञ्चालक समितिको निर्देशन बमोजिम सिंहलाई अध्यापनमा रोक लगाइएको बताउनुभयो । क्याम्पस सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सुरेशकुमार मोदकले शिक्षक सिंहले प्रेम विवाह गरेर क्याम्पसको सामाजिक वातावरण बिगारेकाले पढाउन रोक लगाइएको बताउनुभयो ।
पाँच वर्षदेखि प्रेम सम्बन्धमा रहेका शिक्षक सिंह र पाण्डेले गत जेठ ९ गते सर्लाही जिल्ला अदालतमा कानूनी रुपमा र मलङ्गवाकै भगवती मन्दिरमा पारम्परिक विहे गरेका थिए । जेठ २१ गते क्याम्पसमा जादा क्याम्पस प्रमुख साह र सहायक क्याम्पस प्रमुख हरिभुषण कुशवाहाले क्याम्पस प्रमुखको कार्यकक्षमै बोलाएर ‘तपाईंहरुको विहेको प्रक्रिया मिलेन, त्यसैले भोलीदेखि क्याम्पसमा नआउनु होला’ भनेर निर्देशन दिएको शिक्षक सिंहले बताउनुभयो ।
पीडित सिंहले आफुले दाइजो बिना अन्तरजातीय विहे गरेर समाजका लागि उदाहरणीय काम गरेपनि क्याम्पस प्रशासनले जागिरबाट निकालेर अन्याय गरेको गुनासो गर्नुभयो ।
वीरगन्जको हरिखेतान बहुमुखी क्याम्पसमा अध्ययनरत पाण्डेलाइ शिक्षक सिंहले नै आफुले पढाउने कलैयाको क्याम्पसमा ट्रान्सफर गराउनुभएको थियो । नागरिक समाज बाराका अध्यक्ष सुखप्रसाद चौधरीले भने प्रेम विवाह गरेकै कारण शिक्षकलाइ क्याम्पस पढाउन रोक लगाउनु गलत भएको बताउनुभयो ।
काठमाडौं- भारतबाट उच्च विषादीयुक्त तरकारी आयात भइरहेको प्रयोगशाला परीक्षणले देखाएको छ। कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारले विभिन्न ठाउँबाट बिक्रीका लागि ल्याइएका तरकारीमा विषादीको मात्रा परीक्षण गर्दा यस्तो नतिजा आएको हो।
असार ४ देखि १० गतेसम्म कालिमाटी बजारमा ल्याइएका तरकारी परीक्षण गर्दा भारतबाट आयातीतमा विषादीको मात्रा (निषेध दर) ९० भन्दा माथि रहेको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ। यो तोकिएको मापदण्डको तुलनामा दोब्बरभन्दा बढी हो। सरकारी मापदण्डअनुसार तरकारी तथा फलफूलमा विषादीको निषेध दर ३५ भन्दा बढी हुनुहुँदैन। विश्व स्वास्थ्य संगठनले त ३० सम्मको तरकारीलाई मात्र खानयोग्य मानेको छ। नेपाली उत्पादनमा भने निषेध दर ३४ रहेको प्रयोगशाला परीक्षणले देखाएको छ।
'६ दिनमा ३० प्रकारका तरकारीको विषादी परीक्षण गरियो,' मन्त्रालयका सहसचिव मोहन चापागाईंले नागरिकसँग भने, 'भारतबाट आयात भएका अधिकांश तरकारीमा उच्च विषादी मिसाइएको फेला परेको छ।'
मंगलबार बिहान भारतबाट ल्याइएको आलु र वीरगन्जबाट ल्याइएको खुर्सानीको ट्रकबाट नमूना लिएर विषादी मापन गर्दा निषेध दर ९० भन्दा बढी भेटिएको उनले जानकारी दिए। सरकारले तरकारीलाई ट्रकसहित नियन्त्रणमा लिएको छ। अत्यधिक विषादी पाइएका अन्य तरकारी पनि बिक्री गर्न रोक लगाइएको चापागाईंले बताए।
सरकारले असार ४ गतेबाट मात्रै कालिमाटी बजारमा विषादी मापक मेसिन सञ्चालनमा ल्याएको हो। उक्त मेसिन उद्घाटन गर्दै मुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालले परीक्षणका क्रममा मापदण्डभन्दा बढी विषादी भेटिए कालिमाटी बजारको गेटबाटै भित्र छिर्न नदिन कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका थिए। त्यसैअनुरुप कृषिका सहसचिव चापागाईंले परीक्षण नतिजा पाउनेबित्तिकै फोन गरेर बिक्री रोक्न निर्देशन दिएका हुन्।
उनका अनुसार भारतबाट आयातीत आलु र खुर्सानीमा विषादीको मात्रा सबैभन्दा बढी (९० भन्दा माथि) पाइएको छ। भारतबाटै आएका लौका, काँक्रो, भान्टामा पाइएको विषादीको निषेध दर ८० देखि ९० सम्म छ। 'नेपाली तरकारीमा पनि विषादी भेटिएको छ, तर खानै नहुने छैन,' बाली संरक्षण निर्देशनालयका वरिष्ठ बाली अधिकृत प्रदीप भण्डारीले भने, 'स्वदेशमा उत्पादितभन्दा भारतबाट आएका तरकारी स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ।'
मन्त्रालयले ३६ देखि ४५ सम्म निषेध दर भएका तरकारी वा फलफूललाई तीन दिन फ्रिजमा राखेर खान मिल्ने बताएको छ। त्योभन्दा बढी विषादी भए तरकारी जफत गरिन्छ। परीक्षणबाट खराब देखिएर जफत गरिएका तरकारी के गर्ने भन्नेबारे अहिलेसम्म निर्देशिका बनेको छैन। यसले ती तरकारी फिर्ता पठाउने कि नष्ट गर्ने भन्नेबारे टुंगो लागेको छैन। एक साताभित्र निर्देशिका बनिसक्ने चापागाईंले बताए।
विषादी मापन गर्न कालिमाटी बजार व्यवस्थापन समितिले विभिन्न ठाउँबाट आएका सबै किसिमका तरकारीबाट २ देखि ५ वटा नमूना संकलन गर्छ। उक्त नमूनालाई 'स्पेट्रोफोटोमिटर' नामक विषादी मापक मेसिनमा राखेर मापन गरिन्छ। यसको निम्ति सबभन्दा पहिला तरकारीलाई मसिनो गरी काटेर एउटा रसायनसँग मिसाइन्छ। त्यसबाट पहेँलो रङ निस्किन्छ। विषादी थोरै भए पहेँलो रङ बढी हुन्छ। विषादी बढी भए पहेँलो कम हुन्छ। यही रङका आधारमा तरकारी तथा फलफूलमा विषादीको निषेध दर मापन गरिन्छ।
एसियामा यस्तो मेसिन जडान गर्ने नेपाल चौथो हो। ताइवान, भियतनाम, चीन र नेपालमा मात्रै तरकारीको विषादी मापन गर्ने मेसिन जडान गरिएको मन्त्रालयको दाबी छ। 'एक किसिमका तरकारीको नमूना परीक्षण गर्न ३ घन्टा लाग्छ,' चापागाईंले भने, 'दिनमा ५ देखि ६ थरिका तरकारीको नमूना मात्र परीक्षण गरिन्छ।'
कालिमाटी बजारका अनुसार काभ्रेका पाँचखाल, धादिङ, मकवानपुर, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाबाट आएका तरकारीमा मापदण्डभन्दा बढी विषादी भेटिएको छ। यी जिल्लाबाट आएका तरकारीमा विषादीको निषेध दर ४५ सम्म भेटिएको मन्त्रालयले जनायो।
कृषि मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार विश्वव्यापी औसतभन्दा नेपालमा पाँच गुणा बढी विषादी प्रयोग हुने गरेको छ। 'युरोप तथा अमेरिकामा एक हेक्टरमा १ सय ४२ ग्राम विषादी प्रयोग हुन्छ,' चापागाईंले भने, 'नेपालमा प्रतिहेक्टर क्षेत्रफलमा ५ सय ग्राम विषादी प्रयोग हुन्छ।' तरकारीमा त प्रतिहेक्टर १ हजार ४ सय ग्रामसम्म विषादी प्रयोग हुने गरेको उनले बताए।
मन्त्रालयका अनुसार उपत्यकामा दैनिक १ हजार ३ सय टन तरकारीको माग छ। दैनिक ९ सय टन मात्रै आपूर्ति हुँदै आएको छ। हाल कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारले दैनिक ५ सय र बल्खु कृषि तथा तरकारी बजारले ४ सय टन तरकारी तथा फलफूल बिक्री गर्दै आएको छ। भारतका गुजरात, उत्तरप्रदेशलगायत क्षेत्रबाट आलु, गोलभेँडा, अदुवा तथा अन्य तरकारी आयात हुँदै आएको छ। नेपालमा वार्षिक ४५ अर्ब रुपैयाँ बराबरका फलफूल तथा तरकारी आयात हुने गरेको कृषि मन्त्रालयको तथ्यांक छ।
असार ४ देखि १० गतेसम्म कालिमाटी बजारमा ल्याइएका तरकारी परीक्षण गर्दा भारतबाट आयातीतमा विषादीको मात्रा (निषेध दर) ९० भन्दा माथि रहेको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ। यो तोकिएको मापदण्डको तुलनामा दोब्बरभन्दा बढी हो। सरकारी मापदण्डअनुसार तरकारी तथा फलफूलमा विषादीको निषेध दर ३५ भन्दा बढी हुनुहुँदैन। विश्व स्वास्थ्य संगठनले त ३० सम्मको तरकारीलाई मात्र खानयोग्य मानेको छ। नेपाली उत्पादनमा भने निषेध दर ३४ रहेको प्रयोगशाला परीक्षणले देखाएको छ।
'६ दिनमा ३० प्रकारका तरकारीको विषादी परीक्षण गरियो,' मन्त्रालयका सहसचिव मोहन चापागाईंले नागरिकसँग भने, 'भारतबाट आयात भएका अधिकांश तरकारीमा उच्च विषादी मिसाइएको फेला परेको छ।'
मंगलबार बिहान भारतबाट ल्याइएको आलु र वीरगन्जबाट ल्याइएको खुर्सानीको ट्रकबाट नमूना लिएर विषादी मापन गर्दा निषेध दर ९० भन्दा बढी भेटिएको उनले जानकारी दिए। सरकारले तरकारीलाई ट्रकसहित नियन्त्रणमा लिएको छ। अत्यधिक विषादी पाइएका अन्य तरकारी पनि बिक्री गर्न रोक लगाइएको चापागाईंले बताए।
सरकारले असार ४ गतेबाट मात्रै कालिमाटी बजारमा विषादी मापक मेसिन सञ्चालनमा ल्याएको हो। उक्त मेसिन उद्घाटन गर्दै मुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालले परीक्षणका क्रममा मापदण्डभन्दा बढी विषादी भेटिए कालिमाटी बजारको गेटबाटै भित्र छिर्न नदिन कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका थिए। त्यसैअनुरुप कृषिका सहसचिव चापागाईंले परीक्षण नतिजा पाउनेबित्तिकै फोन गरेर बिक्री रोक्न निर्देशन दिएका हुन्।
उनका अनुसार भारतबाट आयातीत आलु र खुर्सानीमा विषादीको मात्रा सबैभन्दा बढी (९० भन्दा माथि) पाइएको छ। भारतबाटै आएका लौका, काँक्रो, भान्टामा पाइएको विषादीको निषेध दर ८० देखि ९० सम्म छ। 'नेपाली तरकारीमा पनि विषादी भेटिएको छ, तर खानै नहुने छैन,' बाली संरक्षण निर्देशनालयका वरिष्ठ बाली अधिकृत प्रदीप भण्डारीले भने, 'स्वदेशमा उत्पादितभन्दा भारतबाट आएका तरकारी स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ।'
मन्त्रालयले ३६ देखि ४५ सम्म निषेध दर भएका तरकारी वा फलफूललाई तीन दिन फ्रिजमा राखेर खान मिल्ने बताएको छ। त्योभन्दा बढी विषादी भए तरकारी जफत गरिन्छ। परीक्षणबाट खराब देखिएर जफत गरिएका तरकारी के गर्ने भन्नेबारे अहिलेसम्म निर्देशिका बनेको छैन। यसले ती तरकारी फिर्ता पठाउने कि नष्ट गर्ने भन्नेबारे टुंगो लागेको छैन। एक साताभित्र निर्देशिका बनिसक्ने चापागाईंले बताए।
विषादी मापन गर्न कालिमाटी बजार व्यवस्थापन समितिले विभिन्न ठाउँबाट आएका सबै किसिमका तरकारीबाट २ देखि ५ वटा नमूना संकलन गर्छ। उक्त नमूनालाई 'स्पेट्रोफोटोमिटर' नामक विषादी मापक मेसिनमा राखेर मापन गरिन्छ। यसको निम्ति सबभन्दा पहिला तरकारीलाई मसिनो गरी काटेर एउटा रसायनसँग मिसाइन्छ। त्यसबाट पहेँलो रङ निस्किन्छ। विषादी थोरै भए पहेँलो रङ बढी हुन्छ। विषादी बढी भए पहेँलो कम हुन्छ। यही रङका आधारमा तरकारी तथा फलफूलमा विषादीको निषेध दर मापन गरिन्छ।
एसियामा यस्तो मेसिन जडान गर्ने नेपाल चौथो हो। ताइवान, भियतनाम, चीन र नेपालमा मात्रै तरकारीको विषादी मापन गर्ने मेसिन जडान गरिएको मन्त्रालयको दाबी छ। 'एक किसिमका तरकारीको नमूना परीक्षण गर्न ३ घन्टा लाग्छ,' चापागाईंले भने, 'दिनमा ५ देखि ६ थरिका तरकारीको नमूना मात्र परीक्षण गरिन्छ।'
कालिमाटी बजारका अनुसार काभ्रेका पाँचखाल, धादिङ, मकवानपुर, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाबाट आएका तरकारीमा मापदण्डभन्दा बढी विषादी भेटिएको छ। यी जिल्लाबाट आएका तरकारीमा विषादीको निषेध दर ४५ सम्म भेटिएको मन्त्रालयले जनायो।
कृषि मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार विश्वव्यापी औसतभन्दा नेपालमा पाँच गुणा बढी विषादी प्रयोग हुने गरेको छ। 'युरोप तथा अमेरिकामा एक हेक्टरमा १ सय ४२ ग्राम विषादी प्रयोग हुन्छ,' चापागाईंले भने, 'नेपालमा प्रतिहेक्टर क्षेत्रफलमा ५ सय ग्राम विषादी प्रयोग हुन्छ।' तरकारीमा त प्रतिहेक्टर १ हजार ४ सय ग्रामसम्म विषादी प्रयोग हुने गरेको उनले बताए।
मन्त्रालयका अनुसार उपत्यकामा दैनिक १ हजार ३ सय टन तरकारीको माग छ। दैनिक ९ सय टन मात्रै आपूर्ति हुँदै आएको छ। हाल कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारले दैनिक ५ सय र बल्खु कृषि तथा तरकारी बजारले ४ सय टन तरकारी तथा फलफूल बिक्री गर्दै आएको छ। भारतका गुजरात, उत्तरप्रदेशलगायत क्षेत्रबाट आलु, गोलभेँडा, अदुवा तथा अन्य तरकारी आयात हुँदै आएको छ। नेपालमा वार्षिक ४५ अर्ब रुपैयाँ बराबरका फलफूल तथा तरकारी आयात हुने गरेको कृषि मन्त्रालयको तथ्यांक छ।