हेडमास्टर अध्यक्ष रहेको समितिले पनि बाँदर धपाउन नसकेपछि प्रशासनमा उजुरी

रामेछाप, कात्तिक २०– वर्षौंदेखि बाँदर आतंकवाट प्रभावित वेताली गाविसका बासिन्दाले बाँदर नियन्त्रणका लागि जिल्ला प्रसासन कार्यालयमा उजुरी दिएका छन् । स्थानिय विनोद फुयाँलको नेतृत्वको गाउँलेहरुको टोलीले बाँदर आतंकका कारण गाउँमा बस्न सक्ने अवस्था नभएको भन्दै नियन्त्रणको लागि बिहीबार प्रसासन कार्यालयमा उजुरी दिएका  हुन् ।
अन्नबाली खाएर सखाप पार्ने बाँदरको फौज नियन्त्रण गर्न गाविसले समेत प्रयास गरेको भएपनि नियन्त्रण हुन नसकेको उजुरीकर्ता विनोद फुयाँलले बताउनुभयो । ‘हामीले बाँदर नियन्त्रणका लागि धेरै प्रयास गर्यौं, पटक–पटक गाविसको बजेट समेत बाँदर नियन्त्रणको लागि छुट्याऔं, तर जति गर्दा पनि बाँदर नियन्त्रण गर्न नसकेपछि प्रशासनको ढोका घच्घच्याउन आएका हौं’ उहाँले भन्नुभयो ।






गाउँलेहरुले बाँदर नियन्त्रणका लागि जनजागृती उमावि वेतालीका प्रधानाध्यापक गोविन्द खत्रीको अध्यक्षतामा बाँदर नियन्त्रणको लागि समिति बनाएका थिए ।  २५ जनाको संख्यामा रहेको समितिले पनि प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सकेन । समितिलाई प्रभावकारी बनाएर बाँदर नियन्त्रणको लागि गत आ.व.मा पनि वेताली गाविसले २० हजार रुपैयाँ रकम विनियोजन गरेको  थियो ।
समिति सँगकै सरसल्लाहमा गएको वर्ष पनि गाउँलेहरुले बाँदर नियन्त्रणको लागि ठुलै प्रयास  गरे । तर बाँदर नियन्त्रण हुनुको साटो खेतबारीमा मात्र नभएर घरभित्रै पसेर राखिएको अन्नपात खाने र नष्ट गर्ने काम थालेपछि अन्तिम प्रयासको लागि आफुहर प्रसासनमा उजुरी दिन आउन वाध्य भएको फुयाँलले बताउनुभयो ।
गएको वर्ष पनि बाँदर आतंककै कारण गाउँमा बस्न सक्ने अवस्था नभएको भन्दै सुनारपानी र कठजोर गाउँ विकास समितिका बासिन्दाले पनि बाँदर नियन्त्रण गर्न जिल्ला प्रसासन कार्यालय रामेछापमा छुट्टाछुट्टै उजुरी दर्ता गराएका थिए ।






जिल्लास्तरमा बैठक वसी सुनुवाई गर्ने वचन तत्कालिन प्रजिअ गोपालप्रसाद पराजुलीले दिएपनि त्यसको कार्यान्वयनतर्फ कुनै पनि चासो नदिएको पीडितहरुको गुनासो छ ।
उजुरीका सम्वन्धमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भुप्रसाद मरासिनीले बाँदर नियन्त्रणका लागि प्रबासनबाट मात्र सम्भव नभएकाले यसबारेमा मुख्य व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा स्थानिय बासिन्दाहरुको भएको बताउनुभयो ।
नागरिकस्तरबाट आएको उजुरीमाथि कारवाही गर्ने क्रममा आफुले एकचरण जिल्ला वन कार्यालयसँग समन्वय गरी बाँदर नियन्त्रणको उपायका वारेमा छलफल गर्ने र त्यसवाट पनि सम्भव नभए थप उपायकोबारेमा माथिल्लो निकायमा पत्राचार गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
-प्रस्तुती दीपक भट्ट/उज्यालो

,